इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया। इस बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री की अपील पर की।

फारूक ने कहा, फैसले की प्रति जल्द ही उपलब्ध होगी। हम अब केवल यही कह रहे हैं कि (इमरान का) अनुरोध मंजूर कर लिया गया है।

कानूनी मामलों पर पीटीआई अध्यक्ष के सहयोगी नईम हैदर पंजोथा ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की: 'सीजे ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, सजा को निलंबित कर दिया है और कहा है कि विस्तृत निर्णय बाद में प्रदान किया जाएगा।'

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इमरान अटक जेल से कब रिहा होंगे। पीटीआई के सूचना सचिव रऊफ हसन के मुताबिक, तोशाखाना मामले में सजा निलंबित होने के बाद किसी अन्य मामले में इमरान की गिरफ्तारी गलत इरादे और दुर्भावना से पूर्ण होगी।

उन्होंने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक और कानूनी इतिहास का पुनर्लेखन देख रहे हैं। उन्होंने कहा, न्याय की जीत होगी।

पांच अगस्त को, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। फैसले का मतलब था कि उन्हें पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इसके बाद इमरान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के आईएचसी के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (एससी) का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था।

हालांकि, पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने इमरान की सजा में 'प्रक्रियात्मक दोष' को स्वीकार किया था, लेकिन इमरान की याचिका पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था। अदालत की टिप्पणियों ने पाकिस्तान बार काउंसिल को नाराज़ कर दिया था, जिसने कहा था कि अधीनस्थ न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

एक दिन पहले, ईसीपी के वकील अमजद परवेज़ ने अपनी दलीलें पूरी कीं और अदालत से मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए राज्य को नोटिस जारी करने का आग्रह किया। अपनी ओर से, इमरान के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा था कि उन्हें परवेज़ की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी व्यक्त किया था कि कानून द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

मंगलवार की कार्यवाही से पहले, इस्लामाबाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी आईएचसी के बाहर पहरा दे रही थी। सुनवाई में शामिल होने वालों में पीटीआई की कानूनी टीम और इमरान की बहनें अलीमा खान और उज्मा खान भी शामिल थीं।