उच्चतम न्यायालय ने आवारा श्वानों की नसबंदी के संबंध में अपना आदेश वापस लेने से इन्कार किया

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में, श्वानों (डॉग्स) के काटने के हमलों से होने वाले नुकसान के खतरे के बिना, आज़ादी से घूमने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने आवारा श्वानों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए यह बात कही।

न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य वैधानिक निकायों को आवारा श्वानों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के वास्ते कई निर्देश भी जारी किए।
 
पिछले साल 7 नवंबर को, न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसे इलाकों में श्वानों के काटने की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि आवारा श्वानों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद तय शेल्टर्स में भेज दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि जिन आवारा श्वानों को पकड़ा जाएगा, उन्हें वापस उनकी मूल जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा।

मंगलवार को, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आवारा जानवरों से निपटने की मानक संचालन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आवारा श्वानों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार प्रयासों की स्पष्ट कमी देखने को मिली है। 

न्यायालय ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन, अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में, ज़्यादातर छिटपुट, कम फंड वाला और असमान बना हुआ है।

न्यायालय ने कहा कि इस फ्रेमवर्क में नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय देना और राज्य की एजेंसियों का समग्र वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है। एबीसी फ्रेमवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता की कमी के साथ-साथ लंबे समय तक निष्क्रियता ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिसने अब ऐसे आयाम ले लिए हैं जिनके लिए तत्काल और व्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार में अनिवार्य रूप से हर नागरिक का यह अधिकार भी शामिल है कि वह बिना किसी शारीरिक नुकसान, हमले, या जानलेवा घटनाओं, जैसे कि सार्वजनिक जगहों पर श्वानों के काटने के लगातार डर के, आज़ादी से घूम सके और सार्वजनिक जगहों तक पहुंच बना सके।

उसने कहा कि राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता, जहां मानव जीवन के लिए ऐसे खतरे जिन्हें रोका जा सकता है, वे उन कानूनी तंत्रों के बावजूद लगातार बढ़ते जा रहे हों जिन्हें विशेष रूप से इन्हीं खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है।