नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सुदूर क्षेत्रों एवं जनजातीय इलाकों में 32,152 किलोमीटर सड़क निर्माण करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस पर 33,822 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-1, चरण-2 और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित इलाकों में सड़क सम्पर्क योजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) को जारी रखने को मंजूरी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि इस पर 33,822 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 22,978 करोड़ रुपए होगी ।
ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 7,287 गांवों में दूरसंचार टावर स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि दूरसंचार सम्पर्क से पांच राज्यों के 42 आकांक्षी जिलों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस पर 6,466 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा।
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