संक्रमण मुक्त इलाकों में सोमवार से मिलेगी सीमित छूट: स्वास्थ्य मंत्रालय

संक्रमण मुक्त इलाकों में सोमवार से मिलेगी सीमित छूट: स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली/भाषा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के संक्रमण से अब तक मुक्त रहे इलाकों में सोमवार से लॉकडाउन के नियमों में सीमित छूट देने की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रभाव वाले हॉटस्पॉट जिलों में तीन मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने रविवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्व निर्धारित योजना के तहत संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये कृषि संबंधी गतिविधियों की छूट दी जाएगी।

अग्रवाल ने कोरोना वायरस के टीके और दवा के परीक्षण के मोर्चे पर काम करने के लिए स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्येगिकी मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभागों के विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किए जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने वाला टीका बनाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यबल में आयुष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य एवं सेवा महानिदेशक के अलावा वैज्ञानिक शोध से संबद्ध अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे।

कोरोना के संक्रमण की स्थिति के बारे में अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आए हैं और 27 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 15,712 हो गए हैं और इससे मरने वालों की संख्या 507 हो गयी है। वहीं, संक्रमित हुए मरीजों में अब तक 2,232 को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर अब 14.19 प्रतिशत हो गई है।

अग्रवाल ने बताया कि पुड्डुचेरी के माहे और कर्नाटक के कोडगु जिले में 28 दिनों से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं, 23 राज्यों से 54 जिले ऐसे भी हैं, जिनमें 14 दिन से संक्रमण के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग में बिहार का गया, उत्तर प्रदेश का बरेली और हरियाणा के हिसार जिले सहित 10 नए जिले शामिल हुए हैं।

उन्हाने 20 अप्रैल से संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में लॉकडाउन से आंशिक छूट देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा, ‘सोमवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि अब तक संक्रमण मुक्त रहे इलाकों में लगभग चार सप्ताह बाद रविवार मध्यरात्रि से आंशिक छूट दी जा रही है। लेकिन संक्रमण से प्रभावित इलाकों में कोई छूट नहीं होगी।’

अग्रवाल ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के हवाले से कहा कि राज्य सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत के मुताबिक लॉकडाउन का और अधिक सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कारगर कदम उठा सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिशानिर्देशों के तहत हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में उन इलाकों को चिह्नित किया गया है जिनमें संक्रमण के काफी अधिक मामले पाए गए या जिनमें संक्रमण के मामले चार दिन में दोगुना होने की दर पाई गई हो।

अग्रवाल ने कहा कि जिन इलाकों में विभिन्न गतिविधियों की आंशिक छूट मिलेगी, उन क्षेत्रों में यात्रा सेवाएं, शैक्षिक संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां पहले की तरह ही तीन मई तक प्रतिबंधित होंगी। साथ ही इन क्षेत्रों में सिनेमा तथा मॉल सहित आवश्यक सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं से जुड़े सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आंशिक छूट देने के समय इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि धीरे—धीरे सामान्य हालात को बहाल करना है और इस दौरान सेवाएं बहाल करने में कोई चूक न हो। संवाददाता सम्मेलन में आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के परीक्षण के लिए अब तक 3,86,791 सेंपल का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें शनिवार को किए गए 37,173 परीक्षण भी शामिल हैं। गंगाखेड़कर ने बताया कि परीक्षण के काम में लगीं सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 194 और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं की संख्या 82 हो गई है।

इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से संक्रमण मुक्त इलाकों में लॉकडाउन से आंशिक छूट देने के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आंशिक छूट वाले इलाकों में सख्ती से निगरानी करने को कहा है। राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में गश्त के पुख्ता इंतजाम करते हुए इन क्षेत्रों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक मेलजोल से दूरी) का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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