वीबी-जी राम जी अधिनियम मनरेगा के अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करेगा: प्रियांक खरगे

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को केंद्र सरकार के वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि नए कानून में किए गए बदलाव पिछले अधिनियम के मुख्य वादे को कमजोर करते हैं, जो एक अधिकार-आधारित ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम था।

उन्होंने कहा कि केंद्र के पास ज़्यादातर फ़ैसले लेने की शक्तियां रहेंगी, राज्यों को ज़्यादातर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ उठाना पड़ेगा।

प्रियांक खरगे ने अपनी पोस्ट में कहा, 'वीबी-जी राम जी बिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन बाकी सब बातों से परे, ये बदलाव धीरे-धीरे इस योजना को अव्यावहारिक बना देंगे और आखिरकार अधिकार-आधारित ग्रामीण रोज़गार गारंटी के विचार को खत्म कर देंगे।'

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो संभालने वाले मंत्री ने आगे कहा कि प्रस्तावित बदलाव फिस्कल फेडरलिज्म को कमजोर करने जैसे हैं, खासकर ऐसे समय में जब राज्य पहले से ही घटते वित्तीय संसाधनों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्यों को टैक्स का बंटवारा 34 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हो गया है, जो फाइनेंस कमीशन की तरफ से सुझाए गए 42 प्रतिशत से काफी कम है, जबकि केंद्र सरकार की स्कीमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियां लगा रही हैं।   

खरगे ने चेतावनी दी कि शक्तियों को केंद्रीकृत करके और स्थानीय योजना और विकेन्द्रीकृत शासन पर रोक लगाकर, यह अधिनियम 73वें संवैधानिक संशोधन को कमजोर करेगा, जो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देता है।

उनके अनुसार, इस तरह के केंद्रीकरण से स्थानीय निकायों की भूमिका कम हो जाएगी, जो ज़मीनी स्तर पर मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

केंद्र सरकार के तर्क पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक के मंत्री ने पूछा कि जब यह कानून ग्रामीण मज़दूरों के लिए स्कीम को मज़बूत करने में नाकाम रहा, जो अपनी रोज़ी-रोटी के लिए इस पर निर्भर हैं, तो इसे सुधार कैसे कहा जा सकता है?

उन्होंने कहा कि काम के कानूनी अधिकार को एक 'टोकन केंद्र प्रायोजित योजना' में बदलना, जैसा कि उन्होंने बताया,मनरेगा के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देगा।