अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के संबोधन की सराहना की

वॉशिंगटन/भाषा। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दिए गए संबोधन की प्रशंसा की, जिसे दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत मित्रता को और गहरा करने, करीबी आर्थिक संबंधों और रक्षा, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विस्तारित सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष और सीनेट इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा, ‘आज कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती पर जोर दिया, जो कई करीबी आर्थिक संबंधों और साझा अवसरों से प्रेरित है।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे यह देखकर खुशी हुई कि राष्ट्रपति बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा का उपयोग दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने और रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर हमारे सहयोग का विस्तार करने के लिए किया।’

सीनेटर ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम (एईसीए) के तहत भारत को रक्षात्मक सैन्य बिक्री पर विचार करने की अमेरिका की क्षमता को सरल एवं कारगर बनाने के लिए कानून पेश किया। उन्होंने कहा, ‘सीनेट इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष के नाते मैं इस साझेदारी को आगे बढ़ते देखना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि अमेरिका-भारत संबंध इसे बढ़ावा देने के लायक हैं।’

प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की हिंद-प्रशांत उपसमिति की अध्यक्ष यंग किम एवं विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल ने एक बयान में मोदी की यात्रा और कांग्रेस के संयुक्त संबोधन और रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग, प्रौद्योगिकी साझा करने, लोगों के लोगों से संबंध सहित अमेरिका एवं भारत के बीच गहराते संबंध का स्वागत किया।

सांसद फ्रेंच हिल ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी हैं और मैं दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में उनके नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं।’

सांसद राशिदा तलैब, कोरी बुश, इलहान उमर और जमाल बोमैन ने हालांकि संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया।

चारों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘जब मानवाधिकारों के लिए खड़े होने की बात आती है, तो भाषण से ज्यादा कार्रवाई अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त संबोधन का दुर्लभ सम्मान देकर कांग्रेस ने दुनिया भर में धार्मिक अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक विश्वसनीय हिमायती होने की अपनी क्षमता को कमजोर किया है।’