उपमुख्यमंत्री अश्वत्थनारायण ने ‘रीबूट नम्मा बेंगलूरु’ में नागरिकों और सामाजिक संगठनों से किया संवाद

वेबिनार में स्कूल फीस, जलाशयों के कायाकल्प, स्ट्रीट वेंडरों के मुद्दों और वित्तीय पैकेज पर हुई चर्चा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थनारायण ने वेबिनार ‘रीबूट नम्मा बेंगलूरु’ में नागरिकों एवं एनजीओ और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान स्कूल फीस से लेकर पर्यावरण तक के विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण में सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया।

सभी संस्थानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे शुल्क में वृद्धि और उसके संग्रह पर जोर न दें। शुल्क वसूली को कम से कम अगले तीन महीनों के लिए स्वैच्छिक बनाने के लिए कर्नाटक सरकार और भारत सरकार द्वारा एडवायजरी पहले ही भेजी जा चुकी है।

साफ हो गए जलाशय
यह बहुत स्पष्ट है कि जलाशय साफ हो गए हैं क्योंकि जिन उद्योगों से प्रदूषण फैलता है, वे अभी बंद हैं। इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जिम्मेदार एजेंसियां पूरी तरह से अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हैं। प्रदूषक पदार्थ कारखानों से जलमार्ग और जलाशयों में नहीं छोड़े जाने चाहिए। इस मामले पर केएसपीसीबी को सूचित कर सुनिश्चित किया जाएगा कि यह बंद हो।

सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही राशि
चर्चा में बताया गया कि विभिन्न जरूरतमंद समूहों को प्रदान किए गए राहत पैकेज में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। चूंकि यह आधार लिंकेज के साथ लाभार्थियों के बैंक खातों मेंं भेजी जा रही है। इसलिए, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

इन बिंदुओं पर भी चर्चा
मंत्री ने चर्चा करते हुए बताया कि हम नियोक्ताओं से भुगतान कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने मुफ्त क्वारंटीन सुविधा की पेशकश की है। जो कोई भी इसके लिए या किसी भी तरह के होटल/आवास (2/3/4/स्टार) के लिए पूछता है, तो इस सुविधा को खरीद सकता है।

हमने भारत सरकार से ग्रीन और यलो जोन में अनुमति के अनुसार रेड जोन में गतिविधियों की अनुमति देने का अनुरोध किया है, सिवाय कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, जो पूरी तरह से बंद होंगे। आने वाले दिनों में, हम आइसोलेशन, उपचार और क्वारंटीन मानदंडों में छूट देख सकते हैं।