उच्च न्यायालय ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा- हड़ताल मामले में 7 दिन में निकालें हल

कोलकाता/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को इस हड़ताल को दर्जनभर से ज्यादा राज्यों के डॉक्टरों का समर्थन मिला। साथ ही प. बंगाल की तृणमूल सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से झटका लगा। न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में फटकार लगाई। साथ ही आदेश दिया कि राज्य सरकार सात दिनों में डॉक्टरों से वार्ता कर इस समस्या का हल निकाले।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को लेकर भी सवाल किए। इसके अलावा यह भी पूछा कि मारपीट की घटना पर पुलिस ने क्या किया है। इस तरह उच्च न्यायालय से भी तृणमूल सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। कोलकाता के एक अस्पताल में तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों की पिटाई करने से प. बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं।

डॉक्टरों की हड़ताल के खिलाफ गुरुवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की डिविजन बेंच में इस पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि इस हड़ताल के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। इसके अलावा हड़ताल का समर्थन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

बता दें कि 10 जून को कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने दो डॉक्टरों की पिटाई कर दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसे आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल से पूरे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ गई।