चिटफंड: साक्ष्य देखकर तय होगा कि राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है या नहीं

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि वह साक्ष्यों की विवेचना करेगा कि क्या सारदा चिट फंड घोटाला मामले के सिलसिले में कोलाकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने राजीव कुमार से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पेश साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह टिप्पणी की। जांच एजेन्सी का आरोप है कि राजीव कुमार ने पहुंच वालों को बचाने के लिएइस मामले में साक्ष्य नष्ट करने तथा उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है।

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के वकील ने आईपीएस अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति के लिए जांच ब्यूरो की पहल का प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक खेल है। शीर्ष अदालत द्वारा सारदा चिट फंड घोटाला प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने से पहले राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के विशेष जांच दल के मुखिया थे।

इस मामले में बुधवार को सुनवाई के बीच सीबीआई की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने जांच के दौरान सीबीआई द्वारा विशेष जांच दल के अधिकारी के दर्ज किये गए बयान का जिक्र किया। उन्होंने राजीव कुमार से पूछताछ की आवश्यकता के समर्थन में पीठ को कुछ दस्तावेज भी सौंपे।इस पर पीठ ने कहा, हमने बयान प़ढा है। यह जांच का विषय है। हमें यह देखना है कि क्या ऐसी कोई सामग्री है जिससे पता चलता हो कि पुलिस आयुक्त से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। मेहता ने दलील दी कि पहली नजर में सबूत हैं कि कुमार ने साक्ष्यों को नष्ट किया था या उनके साथ छे़डछा़ड की और उन्होंने इस मामले में कुछ मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया था।

राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हालांकि जांच एजेन्सी का आरोप है कि कुमार ने साक्ष्य नष्ट किये लेकिन उसने आज तक इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा २०१ के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सिंघवी ने कहा, यह और कुछ नहीं बल्कि मामले को बनाये रखने और लोगों को संदेह के दायरे में रखने की राजनीतिक चाल है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने विशेष जांच दल की इस मामले की जांच के लिए सराहना की थी।उन्होंने कहा कि कुमार से सीबीआई ने पांच दिन शिलांग में करीब 40 घंटे पूछताछ की और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से बचने का प्रयास नहीं किया।

सिंघवी ने कुमार द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेन्सी उन्हें दुर्भावना और जांच ब्यूरो के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर के हितों के टकराव की वजह से निशाना बना रही है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य नोटबंदी के बाद जांच के दायरे में थे। कुमार ने दावा किया था कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद कुछ खोखा कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की गयी थी जो पहली नजर में बड़ी रकम स्वीकार करने में संलिप्त थीं और इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी।

इस मामले की जांच के दौरान राव की पत्नी और पुत्री का नाम भी सामने आया था। सिंघवी ने हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि कुमार ने बड़ी साजिश में भाजपा नेता मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय के शामिल होने का आरोप लगाया था और कहा था कि एक आडियो क्लिप भी सार्वजनिक है जिसमें वे साफ तौर पर कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल द्वारा एकत्र किये गए साक्ष्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए थे लेकिन अब वह बुरी तरह से कुमार के पीछे प़डी है।

पीठ ने जब मेहता से इस मामले की जांच की स्थिति के बारे मे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले की कुल 76 प्राथमिकी को जांच एजेन्सी द्वारा दर्ज किये गए चार मामलों में समाहित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चार मोबाइल, और लैपटाप आरोपियों से जब्त किये गए थे जो महत्वूपर्ण साक्ष्य हो सकते थे लेकिन विशेष जांच दल के जांच अधिकारी ने उन्हें आरोपियों को लौटा दिया था। हालांकि पीठ ने न्यायालय को सौंपे गए इस मामले की डायरी के निकले हुए पन्नों के बारे में सवाल किया। पीठ ने कहा, क्या यह प्रमुख एजेन्सी, सीबीआई, कानून के प्रावधानों का पालन कर रही है? इस तरह के मामले में, क्या आपको सही तरीके से मामले की डायरी नहीं रखनी चाहिए? मामले की केस डायरी इस तरह से अलग अलग पन्नों में नहीं हो सकती।

इस संबंध में दंड प्रक्रिया में संशोधन किया जा चुका है। मेहता ने पीठ से कहा कि जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गए बयानों पर किसी ने सवाल नहीं उठाये हैं और किसी ने यह दावा भी नहीं किया है कि ये बयान मनगढ़ंत हैं। उन्होने यह भी सवाल उठाया कि फोन सेवा प्रदाताओं से मिले कॉल डिटेल रिकॉर्ड की प्रति कुमार ने अपने पास रख ली।

इस मामले में अधूरी रही बहस बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई से कहा था कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता से संबंधित साक्ष्य न्यायालय में पेश करके उसे संतुष्ट किया जाये कि राजनीतिक मकसद से इसकी जरूरत नहीं है।

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