राज्यों को जीएसटी राजस्व हानि के लिए मुआवजा मिलना चाहिए: केरल के वित्त मंत्री

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने रविवार को कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का फायदा आम लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर वार्षिक राजस्व हानि की भरपाई नहीं की जाती है, तो राज्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ होंगे।

इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक विकास पूरे देश के लिए फायदेमंद होना चाहिए, बालगोपाल ने बताया कि प्रगतिशील कराधान का मतलब सभी के लिए कम कर नहीं होना चाहिए और उच्च आय या उच्चविलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए, जो सामान्य अच्छा कराधान अभ्यास है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद, जो केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ने 3 सितंबर को दो दरों वाली जीएसटी संरचना - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - को मंजूरी दी। 22 सितंबर से प्रभावी होने वाली संशोधित दरों से बड़ी संख्या में वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी।

हालांकि केरल ने दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया का स्वागत किया है, लेकिन वह राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र न होने से चिंतित है।

वर्तमान में चार दर स्लैब - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।

रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में बालगोपाल ने जोर देकर कहा कि यदि जीएसटी दर युक्तिकरण राज्य के लिए सभी सुरक्षा उपायों के साथ काम नहीं करता है, तो भविष्य में सार्वजनिक वित्त के लिए स्थिति हानिकारक होगी।

केरल में सत्तारूढ़ माकपा नीत वाम मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से करों में भारी छूट मिलेगी और आने वाले दिनों में कीमतें कम होनी चाहिएं। इसका लाभ आम उपभोक्ताओं 'आम आदमी' को मिलना चाहिए ... अतीत में, जब भी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया (वर्ष 2017-18 में), कर के अंतर का लाभ लोगों को नहीं दिया गया।'