ट्विटर अकाउंट: उच्चतम न्यायालय ने मामले के स्थानांतरण की मांग वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो पोस्ट को कथित रूप से दोबारा ट्वीट करने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित करने को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। 

पीठ ने कहा कि मामलों के हस्तांतरण का कोई मामला नहीं बनता ... स्थानांतरण याचिका खारिज की जाती है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय होने दें ताकि भविष्य में, इस अदालत को कम से कम एक उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ मिले। 

वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें केंद्र को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश देने के लिए निर्देश की मांग की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सोशल मीडिया पर सेंसरशिप संविधान के अनुसार हो।

उन्होंने याचिका दायर की थी, क्योंकि ट्विटर पर उनके खाते को 5 नवंबर, 2019 को सोशल मीडिया कंपनी द्वारा स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, कथित तौर पर उनके द्वारा दो री-ट्वीट के संबंध में, और उनके ट्विटर अकाउंट को बहाल करने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि अदालत में आने से पहले हेगड़े ने ट्विटर की आंतरिक अपील प्रक्रिया का पालन किया था, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई थी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कानूनी नोटिस भी दिया था, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अपने नोट में, ट्विटर ने तर्क दिया था कि हेगड़े के खाते का निलंबन एक संविदात्मक विवाद था और अपनी सेवा प्रदान करने के लिए उस पर कोई सकारात्मक दायित्व नहीं था।

दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में हेगड़े के मामले को ले चुका है और संभवत: 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर द्वारा दायर एक मामले में हस्तक्षेप करने की हेगड़े की याचिका को खारिज कर दिया था।