सरकार के पिटारे से नई योजनाएं

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में किसानों से लेकर मछुआरों तक के लिए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या ब़ढाने तक के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। आयुष्मान भारत योजना :- देश के १० करो़ड परिवारों यानी करीब ५० करो़ड लोगों को पांच लाख रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में ३०,००० रुपये का बीमा कवर ही मिलता था।गोबर-धन योजना : ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायॉ-एग्रो रिसोर्स-धन (गोबर-धन) योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायॉ-गैस और बायॉ-सीएनजी में बदला जायेगा। किफायती आवास निधि : सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनायेगी। सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी। सरकार की योजना २०२२ तक सभी को घर उपलब्ध कराने की है। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड : वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछुआरों और पशुपालकों को भी कार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। इससे उन्हें कर्ज मिलना आसान हो जायेगा। उज्ज्वला योजना का विस्तार : उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मुफ्त रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या पांच करो़ड से ब़ढाकर आठ करो़ड तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।राष्ट्रीय बांस मिशन : वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसके तहत १,२९० करो़ड रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, जिससे बांस की पैदावार को एक उद्योग के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। सौभाग्य योजना : सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को चार करो़ड परिवारों तक ब़ढाने का भी लक्ष्य रखा है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है।एकलव्य स्कूल : सरकार ने नवोदय स्कूलों की तर्ज पर वर्ष २०२२ तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ५० फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और २०,००० आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना : वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत एक हजार बी.टेक छात्रों को आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे।