बेंगलूरु। केंद्रीय संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जोर देते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना व भारतनेट के जरिए देश के सभी छह लाख गांवों को कनेक्ट करना है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब लोगों को सेवा देना व उनके हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के लिए इंटरनेट कनेक्शन महत्वपूर्ण है तथा ३५ प्रतिशत या ४६ करो़ड उपयोक्ताओं तक मौजूदा पहुंच कम है। उन्होंने कहा, भारतनेट परियोजना महत्वाकांक्षी है क्योंकि इसके जरिए २५०००० ग्राम पंचायतों व छह लाख गांवों को हाईस्पीड फाइबर कनेक्टिविटी से जो़डा जाएगा। सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार के डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर से गरीबों को उनके विभिन्न फायदे डिजिटल तौर तरीकों से उनके बैंक खातों में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, एक जनवरी २०१७ से भारत में २६.७ अरब से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं। एक नवंबर क बाद से १.१५ अरब लेनदेन पहले ही हो चुके हैं। देश में इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या केवल ४६ करो़ड है जिसे ध्यान में रखते हुए उक्त आंक़डे काफी महत्वपूर्ण हैं। ्यठ्ठ्यज्ट्टय ंैं्यठ्ठद्भय् ·र्ैंर् द्यर्ढ्ढण ब्स् ख्ररूद्यफ्ैंघ्य्द्य उन्होंने दावा किया कि वित्तीय समावेश, औद्योगिक क्रांति से ज्यादा ब़डी क्रांति होगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति कुछ पूंजीपतियों के हाथों में शक्तियां को निहित करता है जबकि डिजिटल वित्तीय समावेशन से जनता को शक्ति मिलती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस देश में सबसे अच्छी पुनरुत्थान कार्यक्रमों में में से एक है और मुझे यकीन है कि भारत सरकार की हर सेवा को आधार से जो़डा जाएगा जिससे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण, समयबद्ध सेवाएं और वित्तीय समावेशन और ज्यादा कारगर एवं प्रभावी तरीके से होगा। सिन्हा ने कहा कि दूरसंचार ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की री़ढ और तंत्रिका है क्योंकि ब़डी संख्या में उपयोगकर्ता ऑनलाइन आ रहे हैं और मोबाइल फोन पर अपने लेनदेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से देश को प्लास्टिक कार्ड और गुप्त पासवर्ड से भी दूर करना है।
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