न्यायपालिका ने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन किया: मोदी

नई दिल्ली/अहमदाबाद/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्‍य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत-बहुत बधाई। पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वता और बौद्धिकता से गुजरात उच्च न्यायालय और बार ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ, सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने-बाने का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है- न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्। यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति भरोसे ने सामान्य नागरिक के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। आजादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करते हैं, तो बार के योगदान के भी चर्चा करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का जो हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ज्यूडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मिलकर वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम खड़ा करे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेली कांफ्रेंसिंग को लीगल सेंटिटी मिलने के बाद ही सभी अदालतों में ई-प्रोसिडिंग में तेजी आई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनकर सभी को गौरव होता है कि हमारा उच्चतम न्यायालय खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला उच्चतम न्यायालय बन गया है।