वित्त मंत्रालय बैंकों में 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने पर चौथी तिमाही में करेगा फैसला

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेष 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के बारे में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में फैसला करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पहली छमाही के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद यह तथ्य सामने आया है कि 12 सरकारी बैंकों में से पंजाब एंड सिंध बैंक को नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत है।

सूत्रों ने बताया कि तीसरी तिमाही के आंकड़ों के बाद प्रदर्शन की समीक्षा से बैंकों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि कोविड-19 महामारी के बीच रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण के एकबारगी पुनर्गठन से उन पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा उस समय गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को लेकर भी चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि तब तक संभवत: उच्चतम न्यायालय ब्याज पर ब्याज मामले को लेकर फैसला सुना देगा।

बीते वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया था। हालांकि, 2020-21 के बजट में सरकार ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी, क्योंकि उसका मानना था कि बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार से पैसा जुटा लेंगे। बीते वित्त वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक को 16,091 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,768 करोड़ रुपए, केनरा बैंक को 6,571 करोड़ रुपए और इंडियन बैंक को 2,534 करोड़ रुपए की पूंजी मिली थी।

इनके अलावा इलाहाबाद बैंक को 2,153 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,666 करोड़ रुपए और आंध्रा बैंक को 200 करोड़ रुपए की पूंजी मिली थी। इन बैंकों का अब अन्य बैंकों में विलय हो चुका है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,360 करोड़ रुपए, यूको बैंक को 2,142 करोड़ रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक को 787 करोड़ रुपए तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 3,353 करोड़ रुपए की पूंजी सरकार की ओर से मिली थी।