लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे: सिद्दरामय्या

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का मान नष्ट हो गया है। उन्होंने चुनाव आयोग और सीबीआई समेत स्वायत्त संस्थाओं को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया है।

सिद्दरामय्या ने कहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा कई राज्य विधानसभाओं और यहां तक कि लोकसभा में भी वोटों की हेराफेरी करके सत्ता में आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निरंतर अध्ययन और निरीक्षण के बाद देश की जनता को दस्तावेज़ों में दर्ज वोटों की हेराफेरी का यकीन दिलाया है।

सिद्दरामय्या ने कहा कि संविधान के बाहर सत्ता हथियाना संविधान के साथ विश्वासघात है। लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। लोकसभा चुनाव में बेंगलूरु मध्य निर्वाचन क्षेत्र में हुई वोटों की धांधली को दस्तावेजों के साथ उजागर करके देश की जनता के सामने रखा गया है। फिर भी, चुनाव आयोग न तो हमारे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहा है और न ही देश की जनता के सामने रखे गए दस्तावेजों का जवाब दे रहा है।

सिद्दरामय्या ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान में चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया था। अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि सरकार को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे संविधान ने इसके लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रणाली बनाई है। अगर संविधान के मूल्यों की रक्षा करनी है तो सभी दलों की ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।

सिद्दरामय्या ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने कांग्रेस पार्टी से एक करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। ये हस्ताक्षर चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे।