अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार इन घोषणाओं को धरातल पर उतारे

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

वेतनभोगी वर्ग की मांग का खास ध्यान रखा गया है

केंद्रीय बजट 2025-26 ग्रामीण क्षेत्रों और मध्यम वर्ग को ताकत देगा। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगने से वेतनभोगी वर्ग की मांग का खास ध्यान रखा गया है। बजट में राज्यों की भागीदारी से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करने की घोषणा सराहनीय है। इससे बड़ी तादाद में किसानों को लाभ मिलेगा। 'दलहनों में आत्मनिर्भरता' मिशन से दलहनों की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार की उम्मीद है। देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करने के फैसले से पर्यटन तो बढ़ेगा ही, इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बजट में गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की घोषणा इस वर्ग के लिए बड़ी सौगात है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का फैसला भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। पांच आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन से इनकी क्षमता का विस्तार होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना आज की बड़ी जरूरत है। इससे स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होंगी। यह योजना घर बैठे ही मोबाइल फोन पर विशाल पुस्तकालय के दरवाजे खोल देगी। इसी तरह भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने से शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।

Dakshin Bharat at Google News
सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने से बच्चों में विज्ञान और तकनीक में रुचि पैदा होगी। लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना से ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा। अनूठे और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना देश के करोड़ों बच्चों का बचपन संवारेगी। वर्तमान में खिलौना बाजार में चीन का दबदबा है, जिसकी मंशा पर कई सवाल उठते रहे हैं। दस हजार करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना से स्टार्टअप्स को मजबूती मिलेगी। असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र की स्थापना का फैसला कृषि उपज बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिए जाने वाले ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में बढ़ोतरी होगी। छत्तीस जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का फैसला भी सराहनीय है। इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलेगा और उनके जीवन की रक्षा होगी। जल जीवन मिशन का विस्तार साल 2028 तक करने से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे। बजट में किए गए प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक की भूमिका को और महत्त्वपूर्ण बनाएंगे। डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवा, बीमा और अन्य सेवाओं को शामिल करने के लिए डाक सेवाओं का विस्तार करने का फैसला ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देगा। यह बजट रेहड़ी-पटरी वालों की कमाई बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियाद बनाएगा। तीस हजार रुपए की सीमा के साथ यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की पेशकश क्षमता निर्माण में सहायता देगी। देश के रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। बजट में नागरिक उड्डयन के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इससे विमानन क्षेत्र का विस्तार होगा। अब केंद्र सरकार इन घोषणाओं को धरातल पर उतारकर करोड़ों देशवासियों के सपने साकार करे।

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download