नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी वर्ग को मिली राहत

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया तथा नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव किया, ताकि वेतनभोगी वर्ग के हाथों में अधिक पैसा उपलब्ध हो सके और उपभोग को बढ़ावा मिले।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

सरकार ने केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ घटकों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि के साथ, भारतीय मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है।

सीतारमण ने कहा, 'उपभोक्ताओं के हित में, मैं अब मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।'