कोलकाता/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में विश्वविद्यालय परिसर 'मिनी-संदेशखाली' बन गए हैं, और कथित हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयों के दुरुपयोग की न्यायिक जांच का आदेश दिया। पीटीआई ने राजभवन के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है।

उन्होंने कहा, बोस, जो सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, इस मामले को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल को एहसास हुआ है कि सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालय परिसर मिनी संदेशखाली बन गए हैं। आज, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, हिंसा और चुनाव प्रचार और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय परिसरों के दुरुपयोग की न्यायिक जांच का आदेश दिया।

हाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए थे।

न्यायिक जांच के लिए बोस का आदेश 30 मार्च को गौर बंगा विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर तृणमूल नेताओं के साथ उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार को शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को कैबिनेट से हटाने का निर्देश देने के एक दिन बाद आया।

राज्यपाल ने आरोप लगाया कि संस्थान परिसर में बैठक आयोजित करके बसु ने 'विश्वविद्यालय प्रणाली को बदनाम' किया है।