किसी को भी उत्पात मचाने की इजाजत नहीं देंगे: डीके शिवकुमार

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार कन्नड़ भाषा के लिए लड़ाई के नाम पर राज्य में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी।

शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'हम कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम बेंगलूरु में संपत्तियों को नुकसान करने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।'

उन्होंने कहा कि हमें कन्नड़ को बचाना है और हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, जो कन्नड़ को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सरकार बर्बरता के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेगी।   
     
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के निर्देश स्पष्ट हैं कि साइनबोर्ड, विज्ञापन और नेम प्लेट में 60 प्रतिशत कन्नड़ होनी चाहिए और इसे लागू करने का एक तरीका है, जैसे कि इस मानदंड का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करना।

उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और नारे लगा सकते हैं, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है।

शिवकुमार ने कहा, हम कन्नड़ को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी हमें सभी संचार और हमारे आधिकारिक कामकाज कन्नड़ में करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा था कि सरकार कन्नड़ को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस सवाल पर कि केआरवी संयोजक टीए नारायण गौड़ा ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कन्नड़िगाओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा, शिवकुमार ने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से जो करना है, करने दीजिए, लेकिन तोड़-फोड़ स्वीकार नहीं है।

शिवकुमार ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से निवेशक यहां आए हैं। लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए यहां रह रहे हैं। उन्हें धमकी नहीं दी जानी चाहिए।

इस बीच, बेंगलूरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा सहित 29 से अधिक कन्नड़ कार्यकर्ताओं को 10 जनवरी तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 60 प्रतिशत नेमबोर्ड कन्नड़ में होने की मांग को लेकर उनके विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो अंग्रेजी में लगे बोर्डों को नष्ट करने के साथ हिंसक हो गया था।

पुलिस ने केआरवी के लगभग 500 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जो बेंगलूरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में हिंसा कर रहे थे।

गौड़ा को येलहंका में उनके कुछ सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे उन्हें देवनहल्ली स्थित उनके आवास पर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।

पुलिस ने गौड़ा और 28 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 283, 341, 353 और 427 के तहत चिक्कजला पुलिस स्टेशन में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

आरोपों में लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल, गलत तरीके से रोकना, शरारत करना, किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाना और लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा करना शामिल है।

बुधवार शाम को हिरासत में लेने के बाद, गौड़ा और अन्य को मेडिकल जांच के लिए ले जाने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले येलहंका में पुलिस ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस स्कूल में रखा गया था।

सूत्रों ने कहा कि उन्हें शहर के परप्पाना अग्रहारा में केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।