बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। यह आयोग शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा पंचायत राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद संसाधनों के विभाजन व आवंटन पर सिफारिशें देगा।
सरकारी आदेश के अनुसार, आयोग जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, शहर नगरपालिका परिषद, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। यह उन करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों का भी निर्धारण करेगा जो यूएलबी और पंचायतों को सौंपे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं।
आदेश में कहा गया, ‘आयोग अपनी सिफारिशें करते समय राज्य सरकार के संसाधनों और नागरिक प्रशासन, ऋण सेवा, विकास तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय के कारण होने वाली मांगों को ध्यान में रखेगा।’
आयोग को 28 फरवरी, 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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