बेंगलूरु को विश्व स्तरीय शहर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए बजट में किए गए ये प्रावधान

बेंगलूरु में 20 एसटीपी के उन्नयन के लिए 1,411 करोड़ रुपए; साल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

बेंगलूरु को विश्व स्तरीय शहर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए बजट में किए गए ये प्रावधान

100 किमी सड़कों की व्हाइट टॉपिंग के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें शहरी विकास और बेंगलूरु को विश्व स्तरीय शहर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। यहां जानिए, इस बजट में दी गई सौगात ...

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- उपयोग किए गए पानी के उपचार और नदियों और टैंकों में सीवेज के बहाव को रोकने के लिए 3,400 करोड़ रुपए। बेंगलूरु के लिए 2,150 करोड़ रुपए और अन्य शहरों के लिए 1,250 करोड़ रुपए।

- बेंगलूरु में 20 एसटीपी के उन्नयन के लिए 1,411 करोड़ रुपए; साल 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य।

- बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए।

- इंदिरा कैंटीन को दोबारा शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए।

- अमृत 2.0 के तहत 287 शहरों में जल आपूर्ति कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपए।

- बेंगलूरु को विश्व स्तरीय शहर के तौर पर अपग्रेड करने के लिए ब्रांड बेंगलूरु लॉन्च किया जाएगा। यातायात, पर्यावरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य, लोगों के अनुकूल ई-गवर्नेंस, जल सुरक्षा और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- बेंगलूरु शहर में 97 लाख टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और 256 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण।

- बीएसडब्ल्यूएमसीएल को 100 करोड़ रुपए की सहायता।

- सर एमवी टर्मिनल को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 263 करोड़ रुपए।

- 100 किमी सड़कों की व्हाइट टॉपिंग के लिए 800 करोड़ रुपए।

- 83 किलोमीटर के उच्च घनत्व वाले गलियारों के विकास के लिए 273 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

- अगले तीन वर्षों में मेट्रो नेटवर्क का 70 किमी से 176 किमी तक विस्तार किया जाएगा। एयरपोर्ट लाइन साल 2026 तक पूरी होगी।

- तीसरे चरण के तहत हेब्बाल से सरजापुर तक 37 किमी मेट्रो के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपा गया।

- टिकाऊ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत 2.0 के तहत 4,500 करोड़ रुपए।

- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना।

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