एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए की जाएगी 38,800 शिक्षकों की भर्ती

सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की

एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए की जाएगी 38,800 शिक्षकों की भर्ती

केंद्र सरकार कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र की मदद के लिए 5,300 करोड़ रुपए देगी

नई दिल्ली/भाषा। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।

आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र की मदद के लिए 5,300 करोड़ रुपए देगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना पर व्यय 66 प्रतिशत वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपए हो गया है।

सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजी व्यय बढ़ाने की भी घोषणा की है।

2014 से अबतक 47.8 करोड़ जन धन खाते खुले 

सीतारमण ने कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है।

2,200 करोड़ रु. का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम 

निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी।

उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि उत्प्रेरक कोष भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाले कपास की उपज बढ़ाने के लिए सरकार एक क्लस्टर-आधारित नजरिया अपनाएगी।

सरकार हैदराबाद स्थित कदन्न अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन करेगी।

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