समान नागरिक संहिता लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही कर्नाटक सरकार: बोम्मई

'राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में गठित समितियों पर विचार कर रही है'

समान नागरिक संहिता लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही कर्नाटक सरकार: बोम्मई

'राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी'

बेंगलूरु/शिवमोग्गा/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने पर ‘गंभीरता’ से विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर बेंगलूरु में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणापत्र का हिस्सा था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में गठित समितियों पर विचार कर रही है, ताकि इस पर कोई निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शिवमोग्गा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना समानता और बंधुत्व की बात करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पर गंभीर विचार चल रहा है। सही समय आने पर इसे लागू करने का भी इरादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यह भी चर्चा कर रहे हैं कि इसे अपने राज्य में कैसे (लागू) किया जाए। राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी।

मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर कहा कि कई लोगों ने इसे गैर-संवैधानिक करार दिया। अब उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जबरन धर्म-परिवर्तन एक अपराध है।

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