यस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा एसबीआई, 2,450 करोड़ रुपए का होगा निवेश

नई दिल्ली/भाषा। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शनिवार को घोषणा की कि वह संकट से घिरे यस बैंक की 2,450 करोड़ रुपए में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा। उसने स्पष्ट किया कि इस खरीदारी के बाद पुनर्गठित बैंक में जमाएं और देनदारियां पहले की तरह बनी रहेंगी।

यस बैंक इससे पहले पूंजी जुटाने में असफल रहा था। इसके बाद बृहस्पतिवार को रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ विचार विमर्श कर बैंक के निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया और उसमें प्रशासक नियुक्त कर दिया। बैंक के लेनदेन पर रोक लगाते हुए तीन अप्रैल तक ग्राहकों के लिए खाते से निकासी को 50,000 रुपए पर सीमित कर दिया।

स्टेट बैंक ने एक बयान में कहा, यस बैंक के दो रुपए अंकित मूल्य वाले 255 करोड़ शेयर हैं। एसबीआई को 2,450 करोड़ रुपए में 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 245 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। ये पुनर्गठित बैंक की शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत होगा। बयान में कहा गया कि पूंजी लगाने के तीन साल तक एसबीआई अपनी हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत से कम नहीं कर सकता है।

स्टेट बैंक ने कहा, पुनर्गठित यस बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, गैर-कार्यकारी चेयरमैन और गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे। पुनर्गठन के बाद यस बैंक के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक होंगे। आरबीआई बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकता है। बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्य एक साल तक या यस बैंक लिमिटेड द्वारा वैकल्पिक बोर्ड गठित किए जाने तक, पद पर बने रहेंगे।

रिजर्व बैंक ने एसबीआई के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। एसबीआई ने कहा, पुनर्गठित बैंक के कर्मचारी कम से कम एक साल की अवधि तक पहले से मिल रहे वेतन और समान नियम-शर्तों पर काम करते रहेंगे। हालांकि, नया निदेशक मंडल बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर बैठे व्यक्तियों की सेवाओं को किसी भी समय समाप्त करने को लेकर स्वतंत्र होगा। इसके लिए तय प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बयान के मुताबिक पुनर्गठित बैंक की सभी जमाएं और देनदारियां समान रूप से जारी रहेंगी। बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं पहले की तरह काम करते रहेंगे और पुनर्गठित बैंक को नए कार्यालय और शाखाएं खोलने या मौजूदा कार्यालयों और शाखाओं को बंद करने की इजाजत होगी।