बैंकों को अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता के लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश: सीतारमण

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वह भ्रष्टाचार को लेकर उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटान करें। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि भुगतान के तौर-तरीकों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

Finance Minister @nsitharaman launches eBक्रय for online auction of assets attached by banks

Steps announced for boosting digital transactions.

Details: https://t.co/VcLWp1tYnd pic.twitter.com/PWpJKwhx0g

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) December 28, 2019

सीतारमण ने कहा, लोग जब इस तरह के डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर देंगे तो इस तरह के लेनदेन पर आने वाली लागत को रिजर्व बैंक और बैंक मिलकर वहन करेंगे। बैंकों और रिजर्व बैंक को कम नकदी के रखरखाव और कारोबार से जो बचत होगी उससे डिजिटल भुगतान की लागत का वहन किया जाएगा।