वोक्कालिगा कोटा पर फैसले के लिए आदेशों, रिपोर्टों पर विचार करेगी कर्नाटक सरकारः बोम्मई

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। वोक्कालिगा के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार विभिन्न निर्णयों और स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी।

बोम्मई ने संत की मांग पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं विधानसभा में पहले ही कह चुका हूं। सभी समुदायों में आकांक्षाएं अधिक हैं, (आरक्षण में वृद्धि को लेकर) मांगने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी करना है वह कानून के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्णय भी होते हैं, एक स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग होता है। इन सभी चीजों के आधार पर जो कुछ भी करना होता है, किया जा सकता है। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि सोमवार को कोलार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा था, अब, राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से आगे जाने का फैसला किया है। हमारा समुदाय चाहता है कि कोटा 4 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत तक किया जाए। .

यह मांग अजा के लिए आरक्षण को 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अजजा के लिए 3 से 7 प्रतिशत करने के सरकार के हालिया फैसले के बाद आई है।

इस बढ़ोतरी से कर्नाटक में आरक्षण का आंकड़ा 56 प्रतिशत हो जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है।