न्यायालय से सैकड़ों फाइलें गायब होने पर उच्च न्यायालय गंभीर

चेन्नई/दक्षिण भारतमद्रास उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश के आवास पर भेजे गए मुकदमों से जु़डे कागजातों के करीब १०० पुलिंदों के लापता होने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि ये दस्तावेज बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों की तरह’’’’ गायब हो गए हैं। जिन न्यायाधीश के आवास से मुकदमे के कागजात गायब हुए हैं, वह पिछले वर्ष मई में सेवानिवृत्त हो गए। कागजात तत्कालीन न्यायाधीश टी मतिवनन के आवास पर भेजे गए थे। न्यायाधीश जी जयचंद्रण ने मामले में सीबीआई को जांच करने का आदेश देते हुए कहा, यह हैरान करने वाला है कि मुकदमों से जु़डे कागजातों के सौ पुलिंदा गायब हो गए, वैसे ही जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज लापता हो जाता है।’’’’ न्यायाधीश ने कहा कि लापता केस रिकार्ड को लेकर अदालत चिंतित है, क्योंकि उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकार्डस’’ भी है। न्यायालय ने कहा कि फाइलों का लापता होना काफी चिंताजनक हैं। उच्च न्यायालय को इस बात की चिंता है कि जो मुकदमे हैं उनमें मौजूदा स्थिति क्या है। इन फाइलों के गायब होने में किसकी अनियमितताएं हैं इसका पता लगाना काफी आवश्यक है क्योंकि यदि न्यायालय ही महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित करने में नाकाम रहता है तो इससे लोगों के बीच में न्यायपालिका को लेकर गलत संदेश जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यह न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले देश के करो़डों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवा़ड है। न्यायाधीश ने कहा कि यदि फाइलें नहीं मिल पाती है तो कोर्ट रुम के रिकार्ड की प्रति निकाली जानी चाहिए और अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ताकि यह पता किया जा सके कि इन मामलों की वास्तविक स्थिति क्या है। न्यायाधीश जी जयचंद्रण ने कहा कि अदालत इस प्रकार के दु:साहसों को स्वीकार नहीं करेेगा और इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी लिप्त हैं उनके खिलाफ क़डी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जल्द से जल्द अपनी जांच शुरु करनी चाहिए और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए।