सिद्दरामैया के साथ बातचीत करेंगे पलानीस्वामी

चेन्नई। कावेरी नदी के जल के बंटवारे पर तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहे विवाद के बीच कई वर्षों के बाद एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बातचीत शुरु होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी और राज्य के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के मंत्रियों ने मंगलवार को मेट्टूर बांध में घटते जलस्तर का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री पलानीस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें कावेरी नदी से संबा फसलों की बुवाई के लिए पानी देने का अनुरोध करेंगे।सिद्दरामैया से मुलाकात राज्य से एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी करेंगे। इसमें राज्य के डेल्टा क्षेत्रों के मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य के इस प्रतिनिधिमंडल के कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए कर्नाटक सरकार को एक पत्र भी भेजा गया है। कर्नाटक के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को भेजे गए पत्र में कावेरी जल के बंटवारे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री स्तर की बातचीत के लिए समय देने का अनुरोध किया गया है।राज्य सरकार के अधिकारियों ने कर्नाटक के अपने समकक्ष अधिकारियों से समय प्राप्त करने के लिए फोन पर भी बातचीत की है। मेट्टूर बांध में जलस्तर कम होने के कारण एक बार फिर से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में किसानों को संबा फसलों की बुवाई में कठिनाइयों का सामना करना प़ड रहा है। मेट्टूर बांध का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और ऐसे मंें जल संसाधन विभाग मेट्टूर बांधों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी छो़डने को लेकर दुविधा में है। यदि अभी पानी छो़ड दिया जाता है तो आने वाले समय में और भी कठिनाइयों का सामना करना प़ड सकता है।राज्य की संबा फसल को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के मुख्यमंत्री सीधे-सीधे अपने समकक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया से बातचीत करेंं और उन्हें कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी का पानी छो़डने का अनुरोध करेंे। कर्नाटक सरकार द्वारा मिलने का समय देने के बाद मुख्यमंत्री स्तर का यह प्रतिनिधि मंडल कर्नाटक के लिए रवाना होगा। फिलहाल कर्नाटक सरकार की ओर से मिलने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार काफी लंबे समय से केन्द्र सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक कमेटी का गठन करने की मांग कर रही है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। कावेरी मामले के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल पंचाट ने केन्द्र सरकार को कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। कावेरी जल पंचाट के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है जिसपर सुनवाई फिलहाल स्थगित है।