कावेरी निगरानी समिति का गठन स्वीकार नहीं : सिद्दरामैया

मैसूरु। मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव पर कहा कि कर्नाटक सरकार के पास कावेरी निगरानी समिति के गठन को स्वीकारने का कोई मार्ग नहीं है। सरकार नदी जल प्रक्रिया को खत्म करने और पानी के बंटवारे के लिए एक नया फार्मूला बना रही है।स्थानीय हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा तैयार किए गया सुझाव अभी तक सरकार को नहीं मिला है और वे इसका अध्ययन करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा कावेरी निगरानी समिति का गठन नहीं करना था इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता फली नरीमन के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने चार दक्षिणी राज्यों से कावेरी निगरानी समिति का गठन पर १५ दिनों में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत की पूर्व की शर्त के अनुसार कर्नाटक पानी नहीं छो़ड सकता है क्योंकि राज्य में बारिश की कमी थी। तमिलनाडु को और पानी जारी करने के लिए कर्नाटक कावेरी बेसिन जलाशय में देश पानी के और अधिक प्रवाह पर प्रदेश निर्भर होगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।