मंत्रिमंडल ने 143 कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को उन १४३ कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया जो पहले ही ढेरों संशोधनों से गुजर चुके हैं या जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री टीबी जयचंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि हमने कुल १४३ कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, उनमें राज्य सरकार के १३५ कानून हैं और केंद्र सरकार की सूची के आठ कानून हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी १४३ कानूनों पर एक समिति ने गौर किया था। उन्होंने कहा, जिन कानूनों को निरस्त किया जा रहा है उनमें वे शामिल हैं जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है या जो कई बदलावों से गुजर चुके हैं।निरस्त किए जाने वाले 143 कानूनों में राज्य सरकार के 135 और केंद्र सरकार की सूची के आठ कानून हैंमंत्रिमंडल ने बेंगलूरु मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का भाव ब़ढाने को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि जैसे कि उम्मीद थी कि भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि की संभावना है क्योंकि भूमि गाइडेंस वैल्यू में संशोधन किया जा चुका है इसलिए कैबिनेट ने २१८७.४६ करो़ड रुपये की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दे दी, जिससे मेट्रो फेज-२ के लिए अब भूमि अधिग्रहण लागत ६,२९३.१६ करो़ड रुपये हो गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने कोरमंगला घाटी से बेलंदूर झील में गिरने वाले सीवेज पानी के प्रसंस्करण हेतु १२ करो़ड रुपए की परियोजना को मंजूरी दी जो तीन वर्ष की परियोजना है।बेंगलूरु में इन दिनों हर दिन होने वाली बारिश के दौरान शहर के निचले इलाकों में हो रहे जलजमाव की समस्या से निजात पाने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत ३०० करो़ड रुपये को मंजूरी दे दी। इसके तहत निर्धारित समय के भीतर, ८४२ किलोमीटर लंबे बरसाती नालों के निर्माण के अतिरिक्त शहर के विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि बेंगलूरु विकास मंत्री केजे जॉर्ज ने एक दिन पूर्व ही कहा था कि बेंगलूरु को बा़ढ, जलभराव और अन्य बारिश संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए बेंगलूरु महानगर पालिका को ३०० करो़ड रुपये का राहत पैकेज जारी करने की योजना है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सिद्दरामैया शहर को धनराशि आवंटित करने के लिए तैयार हैं।