सरकार खाद्य सुरक्षा संबंधी आदेश को वापस ले : स्टालिन

चेन्नई। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रवि़ड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश पर विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस सरकारी आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे राज्य की मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा में यह वादा किया था कि यह राज्य की मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखेगी। हालांकि, अब इसके संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया है।उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर राज्य के मौजूदा राशन कार्डों की संख्या घटाने की बात कही है। स्टालिन ने कहा कि सरकार को राशन कार्डों की संख्या को नहीं घटाना चाहिए। द्रमुक नेता ने कहा कि अगर सरकार राशन कार्डों की संख्या को घटाती है तो राज्य के कई गरीब परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों को पर भी इसका प्रभाव प़डेगा और खुले बाजार में चावल की कीमत में अत्याधिक वृद्धि होगी।स्टालिन ने कहा कि अगर किसी बात का उल्लेख सरकारी आदेश में कर दिया जाता है तो यह अंतिम होता है। अगर सरकारी आदेश में कोई घोषणा कर दी गई है तो इसे लागू किया ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शर्त लागू नहीं किया जाएगा तो इस संबंध में सरकारी आदेश क्यों जारी किया जाएगा। स्टालिन ने यह बात राज्य के खाद्य मंत्री आर कामराज के उस बयान के संदर्भ में कहा जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह आदेश तुगलक दरबार की से जारी किया गया आदेश लगता है जो जब जी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार जारी कर दिया जाता है।