बजट से शिक्षा क्षेत्र में बड़े अनुदान की जरूरत: अश्वत्थ नारायण

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। राज्य की उच्च शिक्षा प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि विभाग को इस बार शैक्षणिक वर्ष के लिए बहुत कम अनुदान मिला है।

नारायण ने कहा कि 2020-21 के लिए बजट आवंटन 4,687 करोड़ रुपए था जिसमें से 88 प्रतिशत विभाग के वेतन भुगतान में खर्च हो गया। वहीं शेष 12 प्रतिशत का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बेंगलूरु तेजी से बढ़ रहा है और इसकी आबादी 1.5 करोड़ को छू गई है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता है।

नारायण ने कहा कि विभाग के मौजूदा पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की गई थी जिसके बाद 8,000 नए पदों को भी मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि कॉलेजों की स्थापना के लिए जमीन की मांग पर निगम से चर्चा की जा रही है और जल्द ही जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।