विशेषज्ञ पैनल के कहने पर ही पुन: लागू होगा लॉकडाउन : डी. जयकुमार

चेन्नई/दक्षिण भारत। तमिलनाडु के मत्स्य पालन मंत्री डी. जयकुमार ने कहा है कि चेन्नई में एक बार पुन: पूर्ण तालाबंदी लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के पैनल की सलाह पर ही लिया जाएगा। राज्य में अब तक लागू किये गये सभी लॉकडाउन व प्रतिबंध उनकी सलाह पर आधारित थे तथा आगे कोई भी लॉकडाउन या प्रतिबंध विशेषज्ञ पैनल द्वारा मुख्यमंत्री को दिये जाने वाले फीडबैक पर आधारित होगा।

जयकुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए सरकार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठा रही है। फिलहाल, चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, यह लोगों पर निर्भर करता है। सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए तथा शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य भर में व्हाट्‌सएप समूहों पर चेन्नई में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की कथित योजना पर चर्चा जोरों पर चल रही है। प्रदेशवासियों से कहा जा रहा है कि वे राशन का स्टॉक इकट्ठा कर लें। चेन्नई के सभी बाहरी व भीतरी गेटों को जल्द ही सील कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह संदेश भी प्रसारित किया जा रहा है कि ई-पास जारी नहीं किए जाएंगे तथा अगले 10 दिनों के लिए विमानों एवं ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। इन संदेशों को अग्रेषित करने वालों का दावा है कि यह जानकारी सचिवालय से मिली है तथा चेन्नई और आसपास के जिलों में इसे लागू किया जाएगा।

अन्नाद्रमुक के सूत्रों ने हालांकि इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि एक और लॉकडाउन आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अदालत को यह सूचित करने के लिए कहा है कि क्या चेन्नई में एक और पूर्ण तालाबंदी लागू करने की कोई योजना है?

न्यायमूर्ति विनीत कोठारी एवं न्यायमूर्ति सुरेश कुमार की पीठ ने सरकारी वकील जयप्रकाश नारायणन से पूछा कि चेन्नई में एक अन्य लॉकडाउन की संभावना तथा प्रतिबंधों में क्या अंतर होने की उम्मीद की जा सकती। न्यायाधीशों ने कहा कि वे इन सवालों को राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूछ रहे हैं।

इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में वे राज्य सरकार की टिप्पणी प्राप्त कर उसे अदालत में पेश करेंगे। पीठ ने राज्य सरकार को शुक्रवार को अपना जवाब देने का निर्देश दिया है।