चेन्नई के समुद्र तटों पर सीमित होगी फेरीवालों की संख्या, तय किए जाएंगे मानक

चेन्नई के समुद्र तटों पर सीमित होगी फेरीवालों की संख्या, तय किए जाएंगे मानक

चेन्नई/दक्षिण भारत। चेन्नई के प्रसिद्ध मरीना बीच पर जल्द ही विक्रेताओं को लेकर कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। यहां शहर का नागरिक निकाय फेरीवालों के लिए नया लाइसेंसिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि सभी वेंडिंग कार्ट के लिए समुद्र तट पर मानक तय किए जाएंगे। फेरीवालों की तादाद और कब्जे वाले स्थान को सुनिश्‍चित करने के लिए एक वेंडिंग ज़ोन होगा। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने जनवरी में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह समुद्र तटों पर फेरीवालों के नियमन के लिए अलग और विशिष्ट नियमों का निर्माण करेगा।
निगम की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसआर राजगोपाल द्वारा जस्टिस विनीत कोठारी और जस्टिस अनीता सुमंत की खंड पीठ के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया। इसके बाद निगम ने समुद्र तट का एक सर्वेक्षण किया और 1,500 विक्रेताओं को शॉर्टलिस्ट किया, जिन्हें समुद्र तट पर एक स्थायी जगह दी जाएगी। परियोजना की जानकारी के बारे में एक सूत्र ने बताया कि डिजाइन तैयार हैं। हम समुद्र तट पर सभी विक्रेताओं को दी जाने वाली मानकीकृत कार्ट पेश करेंगे। हमारे द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, समुद्र तट पर 1,500 विक्रेता हैं और यह स्थायी संख्या होगी। किसी भी अतिरिक्त शख्स को समुद्र तट पर स्टाल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा, स्टाल की तीन श्रेणियां तय की गई हैं, जिनमें प्रमुख है फूड स्टाल। इन सभी को निगम द्वारा लेबल और नामों के साथ कार्ट दी जाएगी। वे बदले में निगम को न्यूनतम किराए का भुगतान करेंगे। इस परियोजना को शहरभर के समुद्र तटों पर लागू किया जाएगा। परियोजना के लिए राशि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और तमिलनाडु शहरी आजीविका मिशन से दी जाएगी। 14 नवंबर को निगम अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच बैठक होने की संभावना है।
एक सूत्र ने बताया कि स्टाल की संख्या और उनके कब्जे वाले क्षेत्र को बनाए रखना चुनौती होगी। समुद्र तट की निगरानी के लिए हमारे पास एक संयुक्त प्रवर्तन समिति होगी जिसमें पुलिस और निगम के अधिकारी शामिल होंगे। परियोजना का उद्देश्य जगह सुलभ कराना और समुद्र तट की स्थिति में सुधार करना है। इसके अलावा, निगम द्वारा स्वच्छता मानकों की देखरेख की जाती है। वहीं, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम और तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने समुद्र तट पर 360 डिग्री कैमरे स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया है, ताकि यहां अपराधों पर रोक लगाई जा सके।

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