फिलहाल उप्र सहित इन 16 राज्यों के लोग उठा सकेंगे ‘राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी’ का लाभ

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों के लोग फिलहाल ‘राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी’ का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा, ‘फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली शामिल हैं, के लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे।’

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के 25, हरियाणा के 24, राजस्थान के दो तथा केरल के एक लाभार्थी ने उत्तर प्रदेश से राशन लिया। उत्तर प्रदेश के तीन लाभार्थियों ने कर्नाटक से, एक ने गोवा से और 10 ने महाराष्ट्र से राशन लिया। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं रसद विभाग ने कोविड—19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों, दिहाड़ी मज़दूरों तथा अन्य राज्यों में प्रवासी निवासियों की विशेष सुविधा हेतु भारत सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत एक मई से की गई।

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई भी लाभार्थी अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से एनएफएसए के तहत बने राशन कार्ड से राशन ले सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि एक मई से 11 मई तक, सामान्य वितरण चक्र (साइकिल) में गेहूं और चावल दोनों वितरित हो रहा है। अब तक 3.13 करोड़ परिवारों के 13 करोड़ लोगों को 7.24 लाख टन राशन दिया गया है। कुल लक्षित वितरण में से करीब 92 फीसदी वितरण हो गया है। अंत्योदय कार्डधारकों, श्रमिकों एवं मज़दूरों हेतु वितरण निशुल्क हो रहा है। वितरित किए गए सामान में से 35 प्रतिशत निशुल्क वितरण हुआ है।

प्रवक्ता ने बताया कि 15 से 25 मई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल निशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों को ध्यान में रख कर अब तक करीब 5.21 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, ताकि मजदूरों तथा अन्य ज़रूरतमंदों को राशन मिल सके।