उप्र: श्रमिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार देगी एक करोड़ लोगों को रोजगार

उप्र: श्रमिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार देगी एक करोड़ लोगों को रोजगार

लखनऊ/दक्षिण भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उनकी सरकार एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहराज्य लौटकर आने वाले श्रमिकों के लिए राहत संबंधी घोषणाएं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार शुरू नहीं किए गए तो भुखमरी जैसी समस्या हो सकती है।

Dakshin Bharat at Google News
योगी ने बताया कि आगामी 10 दिनों में करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर और कामगार उप्र आएंगे। वहीं, एक मार्च से अब तक पहले ही बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने रोजगार की उपलब्धता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य को ‘रेडी मेड गारमेंट्स’ का हब बनाया जाएगा। सरकार 24 लाख लोगों को रोजगार देगी। साथ ही, इस योजना पर काम किया जा रहा है कि एक करोड़ लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने मनरेगा का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें ही रोजगार देने की बहुत बड़ी ताकत है।

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय की राशि भी भेज दी है। इसके तहत कुल 225.39 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया। सीएमओ ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर संपन्न हुआ।

इस दौरान योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्राम रोजगार सेवकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 50 लाख लोगों को मनरेगा से जोड़ना है, जिससे उनकी दिक्कतें कम हों। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा सहित विविध विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Tags:

About The Author

Dakshin Bharat Android App Download
Dakshin Bharat iOS App Download

Latest News

पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख 70 हजार करोड़ रु. के पार पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख 70 हजार करोड़ रु. के पार
खादी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण का प्रतीक
जम्मू-कश्मीर: पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला
शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया
गृह मंत्रालय ने आतिशी की सुरक्षा 'जेड' से घटाकर 'वाई' श्रेणी करने का निर्देश दिया
'शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए किसी जाति को अलग समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता'
निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत
बेंगलूरु: कॉल सेंटर कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में वायुसेना अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज