नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली विधानसभा में अगले तीन महीनों में कागजों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। यह उस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत विधायकों को सदन की कार्यवाही से रूबरू रखने के लिए टैब मुहैया कराए जाएंगे।
दिल्ली सरकार ने इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले विधानसभा सचिवालय ने केंद्र के ‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन’ से खुद को अलग कर लिया था।
विधानसभा की तकनीकी परामर्श समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेज दिया है।
गोयल ने कहा, अगले तीन महीनों में, दिल्ली विधानसभा कागज रहित हो जाएगी। विधायक घर बैठे देख सकते हैं कि सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में उनके प्रश्न शामिल हैं या नहीं।
गोयल ने कहा, इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली सरकार की वित्तीय मदद से किया जा रहा है जिसने इसके लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
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