कर्नाटक सरकार ने अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी पर उप-निरीक्षक को निलंबित किया

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। रामनगर जिले में अधिवक्ताओं और विधानसभा में विपक्षी भाजपा के विरोध के बाद, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 40 वकीलों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी पर एक उप-निरीक्षक को निलंबित करने का फैसला किया।

विधानसभा में यह घोषणा करते हुए, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले वाराणसी के न्यायाधीश के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट के पीछे एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी वादा किया, जबकि आरोपी को 'आदतन अपराधी' बताया।

पुलिस ने पहले एक वकील चांद पाशा को वाराणसी में एक न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली कथित अपमानजनक पोस्ट के लिए शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके कारण पिछले हफ्ते रामनगर में वकीलों के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी।

पुलिस ने जवाबी शिकायत के आधार पर 40 अधिवक्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की।

अधिवक्ताओं के एक समूह ने 40 अधिवक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने और मामला दर्ज करने वाले इजूर स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर तनवीर हुसैन को निलंबित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।