साइबर अपराध, अभी तक राज्य में कोई दंडित नहीं : जी परमेश्वर

बेंगलूरु। राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने गुरुवार को विधान परिषद में कहा कि साइबर अपराध के तहत दर्ज मामले में गत तीन वर्षों में किसी को सजा नहीं मिली है। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान वी सोमन्ना (भाजपा) द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि साइबर अपराध मामले की जांच करना काफी कठिन है क्योंकि अपराध की उत्पत्ति किसी अन्य राज्य या विदेशों में भी हो सकती है। अतएव मामले का निपटान करना और अपराधियों को सजा दिलाना बहुत कठिन काम है। ऐसे मामलों को निपटाने में केन्द्र को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में आईटी प्रमुख विप्रो द्वारा प्राप्त धमकी भरे मेल की उत्पत्ति के बारे में साइबर शाखा को अभी भी सुराग नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि एक माह के अंतराल में ही विप्रो को धमकी भरे दो ऐसे मेल मिले हैं जिनमें ५०० करो़ड रुपए की फिरौती का भुगतान नहीं किए जाने पर केमिकल्स का इस्तेमाल कर उनके कर्मचारियों की हत्या कर देने की बात कही गई। डॉ. परमेश्वर ने कहा कि इस वर्ष के ३१ मई तक साइबर अपराध के तहत ६७९ मामले दर्ज हुए थे जबकि वर्ष २०१५ में कुल १४४३ और वर्ष २०१६ में १२२६ मामले दर्ज हुए थे। उन्होंने कहा कि अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधी मोबाइल के सिम कार्ड बदल दिया करते हैं जिससे उनका ठिकाना नहीं मालूम हो पाता है। हालांकि राज्य पुलिस फेसबुक, व्हाट्स अप के जरिए जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर अपराध के बारे में चेतावनियां जारी करती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीआईडी यूनिट, आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय अंचल कार्यालय, मैसूरु, दावणगेरे, धारवा़ड, कलबुर्गी, मंगलूरु शहरों में तकनीकी विशेषज्ञों के तहत साइबर अपराध शाखा कार्यरत है।