आवास योजनाओं में लेटलतीफी पर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने लगाई बैंकरों को फटकार

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने प्रधानमंत्री आवास योजना और कर्नाटक अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य में विभिन्न बैंकों के प्रमुखों को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि ये गरीबों की ओर उन्मुख योजनाएं हैं और इन्हें प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में इन दोनों योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीएमएवाई की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत कहा कि अब तक केवल 53,695 आवेदनों को मंजूरी दी गई है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसी तरह कर्नाटक किफायती आवास योजना के तहत 3.46 लाख घरों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 1.16 लाख घरों के लिए ही अभी तक आदेश दिए गए हैं।

इसके अलावा अभी तक केवल 19,658 घर ही पूरे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों द्वारा ऋण देने में देरी हुई है। यह योजना गरीबों के लिए है और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए।

गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जुलाई 2020 में शुरू हुई थी जिसमें आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा फंड जारी किया जाना था। शेष धनराशि लाभार्थी को बैंकों के माध्यम से दी जानी तय हुई थी। इस योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का निवेश मिलेगा।

इसमें अब तक, 2.24 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से केवल 66,423 को मंजूरी मिली है जो लगभग 30 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना उन गरीबों की मदद करने के लिए है जो कोविड-19 के कारण संकट में हैं। बैंकों को जल्द से जल्द ऋण स्वीकृत करना चाहिए।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. सीएन अश्वत्थ नारायण, आवास मंत्री वी सोमन्ना, मुख्य सचिव पी रविकुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदिता शर्मा और केनरा बैंक, आरबीआई के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग उपस्थित थे।