अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी पर विचार कर रही है कर्नाटक सरकार

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, इसलिए हम सभी सूचनाएं जुटा रहे हैं। हम इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जोर देकर कहा था कि एनआरसी की कवायद पूरे भारत में की जाएगी और सभी अवैध प्रवासियों को कानूनी तरीके से देश के बाहर निकाला जाएगा।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कहा है कि राज्य में एनआरसी की इजाजत नहीं दी जाएगी।

बोम्मई ने बुधवार को हावेरी में संवाददाताओं से कहा था कि एनआरसी लागू करने को लेकर दो बैठक हो चुकी हैं। कुछ राज्य पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं।

उन्होंने कहा था, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कानून का अध्ययन करने को कहा है। बेंगलूरु और अन्य बड़े शहरों में विदेशी आकर बस गए हैं। हमारे संज्ञान में यह आया है कि वे अपराध में लिप्त हैं और उनमें से कुछ गिरफ्तार भी किए गए हैं।

बोम्मई ने कहा, हम इस हफ्ते स्पष्ट फैसला (एनआरसी पर) लेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे, तब भी भाजपा बेंगलूरु में बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर आवाज उठाती रही है।