नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश की चार 'प्रमुख जातियों' - गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों - की जरूरतों को पूरा करना और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोगों को शामिल किया गया है। हम वर्ष 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें लोगों की क्षमता में सुधार करना होगा और उन्हें सशक्त बनाना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा हवाईअड्डों का विस्तार और नए हवाईअड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा और इस बात पर जोर दिया कि देश का विमानन क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा है।
सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है, भारतीय वाहकों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यात्री यातायात बढ़ रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर गौर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी। उन्होंने कहा कि समिति को 'विकसित भारत' के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वयन में तालमेल के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए उभरते उत्साह को ध्यान में रखते हुए 'लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर' बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
वित्त मंत्री द्वारा लक्षद्वीप का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को इस द्वीप का दौरा किया था। उन्होंने स्नॉर्केलिंग की कोशिश की थी और कहा था कि लक्षद्वीप को उन लोगों की यात्रा की सूची में होना चाहिए, जो रोमांच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं।
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