तोड़-फोड़ मामला: आरएआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया

परिस्थितियों के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है

तोड़-फोड़ मामला: आरएआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया

Photo: Social media videos

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने बुधवार को कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव डॉ. रजनीश गोयल को पत्र लिखकर 'गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध' किया है।

आरएआई के निदेशक-वकालत गौतम जैन ने कहा आपका ध्यान बेंगलूरु में खुदरा विक्रेताओं के साइनेज को निशाना बनाने वाले लोगों के एक समूह द्वारा की गई बर्बरता की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की ओर दिलाना चाहते हैं। इससे कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है।

उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक की सांस्कृतिक भावनाओं और कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए इसका सम्मान करते हैं, हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारे सदस्य खुदरा विक्रेता हमेशा स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और कन्नड़ साइनेज का अनुपालन करने के लिए प्रयास किए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी साइनेज कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसमें कन्नड़ भाषा को उचित प्रमुखता दी जाती है। ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ संकेतों पर 60 प्रतिशत आवश्यकता पूरी नहीं की गई होगी।

उन्होंने कहा कि हम आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे कि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस संबंध में साल 2019 में एक रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या 51723/2019 के माध्यम से) दायर की थी, और उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीबीएमपी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकते हुए स्टे जारी किया था। स्टे ऑर्डर अभी भी लंबित है और अंतिम समाधान की प्रतीक्षा में है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।

पत्र में यह आग्रह किया गया है कि सदस्य खुदरा विक्रेताओं और उनकी संपत्तियों के प्रति बर्बरता या आक्रामकता के किसी भी अन्य कृत्य को रोकने के लिए तत्काल उपाय, जो इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, किए जाएं।

पत्र में कहा गया कि इस मामले में आपके त्वरित ध्यान और हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं, ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके और सदस्य खुदरा विक्रेताओं, उनके कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें कहा गया है कि हम इस मामले को तत्काल आधार पर देखने का अनुरोध करते हैं और यकीन है कि सभी हितधारक हमारे राज्य की संस्कृति, प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

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