नई दिल्ली/दक्षिण भारत। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभाओं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संबोधित करते हुए चुनाव कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। उनके साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू भी थे। 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हम हर चुनाव को संविधान द्वारा सौंपी गई एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में जोर देते हैं, जिसे आयोग विनम्रता और परिश्रम के साथ लेता है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए प्रतिबद्धता अटल है।

विधानसभा चुनाव

आंध्र प्रदेश और ओडिशा: 13 मई;

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम: 19 अप्रैल

मतगणना: 4 जून

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान की तारीख 26 अप्रैल, तीसरे चरण की 7 मई, चौथे चरण की 13 मई, पांचवें चरण की 20 मई, छठे चरण की 26 मई और सातवें चरण की 1 जून है।

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। मतगणना 4 जून को होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होना है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत 97 करोड़ मतदाताओं, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों और 10.5 लाख मतदान केंद्रों के साथ लोकतंत्र के जश्न के लिए तैयार है। लोकतंत्र में एक विशाल अभ्यास, जो दुनिया में मानव और सामग्री का सबसे बड़ा चुनावी आंदोलन है। इस दौरान 55 लाख से अधिक ईवीएम लगाई जाएंगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव से पहले आयोग उत्सवपूर्ण और शांतिपूर्ण मतदान माहौल पर जोर दे रहा है। आयोग के प्रयासों से पिछले चुनावों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिनमें पुनर्मतदान में कमी, अभियान में अव्यवस्था और गलत सूचना के खिलाफ त्वरित कार्रवाई शामिल है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी आम चुनावों के लिए प्रतिबद्ध है। युवा मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनुरूप रणनीतियों के साथ, आयोग का लक्ष्य भय और हिंसा से मुक्त, उत्सवपूर्ण मतदान माहौल बनाना है। आइए सुनिश्चित करें कि हर आवाज़ सुनी जाए!

मतदाता श्रेणियों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों में वृद्धि समावेशी सूची के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 82 लाख दिव्यांगजन, 2.2 लाख 100+ और 48 हजार तृतीय लिंग मतदाताओं के साथ, हमारी सूची मतदाताओं की एक विविध छवि को दर्शाती है।

आयोग मतदाता सूची तैयार करने में सख्त एसओपी का पालन करता है, जिससे कोई भी मतदाता छूट न जाए। पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में राजनीतिक दलों के साथ नियमित परामर्श और हमारी वेबसाइट पर पूर्ण प्रकटीकरण शामिल है। हर स्तर पर शिकायत निवारण को प्राथमिकता दी जाती है।

आयोग की ओर से सभी हितधारकों के लिए 27 ऐप और पोर्टल सुविधा प्रदान की गई है। सीविजिल नागरिकों को 100 मीटर के भीतर एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और कार्रवाई का आश्वासन देने का अधिकार देता है। केवाईसी ऐप सूचित मतदान की सुविधा प्रदान करता है। एक नया परिणाम पोर्टल परिणाम दिवस पर अनुभव को बेहतर बनाएगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बाहुबल के अलोकतांत्रिक प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ को पर्याप्त रूप से तैनात किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चेक पोस्ट और ड्रोन होंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बाहुबल की तरह चुनावों में अवैध धन भी चुनाव प्रक्रिया के लिए गंभीर विषय है। अवैध धन प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ व्यापक समीक्षा की। ईएसएम पोर्टल, एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे उपायों के परिणामस्वरूप पिछले 11 चुनावों में बरामदगी में तेजी से वृद्धि हुई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि याद रखें, 'प्रचार करने से पहले सत्यापित करें' फर्जी खबरों से निपटने का मंत्र है। आइए, सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। सतर्क रहें और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में हमारी मदद करें।