हुब्बली/दक्षिण भारत। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी-गडग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस 'झूठी गारंटी' के जरिए लोगों को धोखा दे रही है। 

हुब्बली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है। उन्होंने सवाल किया कि अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़े बिना वह सत्ता में कैसे आ सकती है? 

बोम्मई ने कहा कि द्रमुक का घोषणापत्र अलग है, तृणकां का अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है। कांग्रेस का अलग है। लोगों को बताएं कि किस पर विश्वास करना चाहिए? वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं और ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। कांग्रेस को झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना बंद कर देना चाहिए कि हम एक लाख देंगे या दो लाख देंगे। कांग्रेस कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 

बोम्मई ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह पहले 543 सीटों पर चुनाव लड़े और फिर ऐसा आश्वासन दे।

'सूखे के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार'

बोम्मई ने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और उसने केंद्र को अपील भेजते समय कर्नाटक की वास्तविक स्थिति नहीं बताई। वहीं, मुख्यमंत्री सिद्दरामैया से कहा कि उन्हें अपनी सरकार के खजाने से राज्य के किसानों के लिए पैसा जारी करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सिद्दरामैया राजनीति से प्रेरित होकर उच्चतम न्यायालय गए हैं। 15वें वित्त आयोग में अनुदान में कमी के लिए सिद्दरामैया जिम्मेदार हैं। यह स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि सरकार ने केंद्र को राज्य की वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं बताया। उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। यह किसान विरोधी सरकार है।

बोम्मई ने सिद्दरामैया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जब एक सिस्टम के भीतर काम करते हैं तो व्यक्तिगत सवाल नहीं उठते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र से जो भी सहायता चाहिए, वह राज्य को मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हाईकमान के पास जाकर आवेदन करना चाहिए। यह कांग्रेस की शैली है। हम भाजपा वाले उनके जैसा काम नहीं कर सकते। हम मोदी के साथ खड़े हैं।

बोम्मई ने कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने हाईवे का काम नहीं किया, लेकिन हम पहले ही 3,500 किमी हाईवे का काम कर चुके हैं। हमने सिर्फ पांच साल में 3,500 किमी हाईवे का काम किया है। अन्य 3,000 किमी हाईवे का काम स्वीकृत है। रेलवे में भी पिछले बजट में 3500-7000 किमी की मंजूरी दी गई है।