कोलकाता/दक्षिण भारत। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती पर चुनाव आयोग के आदेश में दखल देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार, चुनावी प्रक्रिया पर शक पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ एक 'साफ़ संदेश' है।

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती से जुड़े चुनाव आयोग के एक सर्कुलर के खिलाफ तृणकां की याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली तृणकां की अर्जी पर अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है।
 
भाजपा नेता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'एक और कानूनी झटके में, उच्चतम न्यायालय ने दखल देने से इन्कार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को वोटों की गिनती की निगरानी की ड्यूटी से बाहर रखे जाने को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था और तत्काल सुनवाई की मांग की थी।'

उन्होंने कहा, 'इस याचिका को स्वीकार करने से इन्कार एक साफ़ संदेश देता है- गिनती की प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने या उस पर संदेह पैदा करने की कोशिशों को आसानी से मान्यता नहीं मिलेगी। एक और दिन, ममता बनर्जी के लिए एक और न्यायिक झटका।'
 
मालवीय की टिप्पणियों पर तृणकां की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक विशेष पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता।

चुनाव आयोग ने कहा कि सर्कुलर में यह बात बिल्कुल साफ़ है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मिला-जुला रूप होगा और तृणमूल कांग्रेस की किसी भी गड़बड़ी की आशंका बेबुनियाद है।

आयोग ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सर्कुलर को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

जम्मू/दक्षिण भारत। जम्मू के बाहरी इलाके में 12 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान बचाव कर्मियों ने आंशिक रूप से ढहे एक पुराने पुल के मलबे से तीन शव और एक घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को बंतलाब के थुथर इलाके में पुल का एक हिस्सा ढहने के कुछ ही देर बाद, एक घायल मज़दूर को बचा लिया गया।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी आधी रात को घटनास्थल पर पहुंचे और दो इंजीनियरों को निलंबित करने का आदेश दिया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है।

अधिकारियों के अनुसार, मज़दूर पुल पर रिटेनिंग वॉल और नींव डालने का काम कर रहे थे, जो पिछले साल अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। अचानक उसका एक हिस्सा ढह गया, जिससे चार मज़दूर उसमें फंस गए।

पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन तथा आपातकालीन विभाग ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दलों ने सबसे पहले एक मज़दूर को बाहर निकाला, जिसकी पहचान तरसेम लाल के रूप में हुई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खोज और बचाव अभियान आज सुबह समाप्त हो गया। घटनास्थल से तीन शव बरामद किए गए हैं। दो अन्य लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 12 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान शव बरामद किए गए। यह अभियान पूरी रात फ्लडलाइट्स की रोशनी में चलता रहा।

घायल दो लोगों में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के डिविजनल फायर ऑफिसर मोहम्मद जफ़र भी शामिल थे, जिन्हें बचाव अभियान के दौरान एक चट्टान से चोट लगी थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी को आधी रात को घटनास्थल पर पहुंचने के बाद घटना के बारे में जानकारी दी गई।
 
उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'मैंने सहायक अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने का आदेश दिया है। मैंने इंजीनियर-इन-चीफ को अधिशासी अभियंता को अटैच करने के निर्देश भी जारी किए हैं।'

कोलकाता/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले के दो विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर शनिवार को मतदान शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही चुनावी धांधली की रिपोर्ट मिलने के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों और डायमंड हार्बर के चार मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।

इन दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान राज्य चुनावों के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि दोबारा मतदान का आदेश दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्टों तथा महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित था।

भाजपा ने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली दोनों विधानसभा सीटों के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तृणकां के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी करते हैं।

आयोग ने ज़मीनी स्तर पर आरोपों की सच्चाई की जांच करने के लिए अपने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को नियुक्त किया था। इस बीच, आयोग शनिवार को फालता विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान पर फैसला करेगा।
 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो चरणों - 23 अप्रैल और 29 अप्रैल - में संपन्न हुए। मतगणना 4 मई को होगी।

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस ने शुक्रवार को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक 'चुनावी बिल' है और अगला 'हमला' पेट्रोल और डीज़ल पर होगा।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि चुनावों के बाद महंगाई की मार पड़ेगी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, 'कह दिया था- चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।'

इसके बाद कहा, 'आज वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा (हो गया है)। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है।'

उन्होंने कहा, 'फरवरी से अब तक: 1,380 रुपए की बढ़ोतरी (हुई है)- सिर्फ़ 3 महीनों में 81 प्रतिशत का इज़ाफ़ा (हुआ है)।'

राहुल गांधी ने कहा, 'चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर।'

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। अप्रैल में कुल जीएसटी संग्रह 8.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

इससे पहले, अब तक का सबसे ज़्यादा संग्र​ह पिछले साल अप्रैल में दर्ज किया गया था, जो 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था।

घरेलू लेन-देन से कुल राजस्व 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया, जबकि अप्रैल 2026 में आयात से जीएसटी संग्रह में ज़बरदस्त 25.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 57,580 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

अप्रैल के दौरान रिफंड 19.3 प्रतिशत बढ़कर 31,793 करोड़ रुपए हो गया। रिफंड एडजस्ट करने के बाद, जीएसटी संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गया।

जबलपुर/दक्षिण भारत। बरगी बांध हादसे में मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर नौ हो गई। बचाव दल ने पांच और लोगों के शव बरामद किए हैं। ये लोग उस क्रूज बोट पर सवार थे जो मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जलाशय में पलट गई थी।

मीडिया से बात करते हुए, मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा, 'गुरुवार को चार शव बरामद किए गए, जबकि बचाव अभियान के दौरान तड़के पांच शव मिले, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर नौ हो गई।'

उन्होंने कहा कि अब तक 22 लोगों को बचाया जा चुका है।

मंत्री ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी और जीवित बचे लोगों में से एक द्वारा उठाए गए 'लाइफ़ जैकेट' के मुद्दे की भी जांच की जाएगी।

लोधी ने कहा कि लापता लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान पूरी तेज़ी से चल रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम को अचानक तूफ़ान की चपेट में आने के बाद, 29 यात्रियों और दो क्रू सदस्यों को लेकर जा रही एक क्रूज़ बोट बरगी बांध में पलट गई।

बरगी बांध जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है।

राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि लापता यात्रियों की तलाश और बचाव अभियान पूरी रात जारी रहा, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी शामिल हुईं।
 
उन्होंने कहा कि क्रूज़ बोट को पानी से बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज़ हवाओं के कारण पानी में हलचल बढ़ गई, जिससे नाव पर सवार कई लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चालक दल से नाव को वापस किनारे की ओर ले जाने को कहा।

हालांकि, क्रू इन चीखों को सुन नहीं पाया और नाव बहकर आगे निकल गई और फिर पलट गई। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से लाइफ जैकेट पहने यात्रियों को बचाया।

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में शुक्रवार को अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपए बढ़ा दी गई। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से, यह लगातार तीसरी मासिक वृद्धि है।

19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत, जिसका इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर होता है, अब दिल्ली में बढ़कर रिकॉर्ड 3,071.5 रुपए हो गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 2,078.50 रुपए थी। 

कीमतें पिछली बार 1 अप्रैल को प्रति सिलेंडर 195.50 रुपए बढ़ाई गई थीं। उससे पहले, 1 मार्च को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतें 114.5 रुपए बढ़ी थीं।

तीन बार की बढ़ोतरी में, वाणिज्यिक एलपीजी की दरें 1,303 रुपए बढ़ गई हैं। घरेलू कुकिंग गैस की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। घरेलू एलपीजी की कीमतों में आखिरी बार 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है।

सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिमय दर के आधार पर एटीएफ और एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं।

पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में बाधा आने के बाद, वैश्विक तेल की कीमतें लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा जाति जनगणना की घोषणा किए हुए पूरा एक साल बीत चुका है, लेकिन यह जनगणना कैसे की जाएगी, इसके विवरण का अभी भी इंतजार है। साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्रक्रिया में देरी करने का पूरा इरादा है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ठीक एक साल पहले, मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि आगामी जनगणना में पूरी आबादी की जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस नाटकीय यू-टर्न से जुड़ी हालिया घटनाक्रम इस प्रकार है:

21 जुलाई, 2021 को, गृह मंत्री ने लोकसभा में भाजपा सांसद रक्षा निखिल खडसे (जो अब स्वयं मंत्री हैं) द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत सरकार ने नीतिगत तौर पर जाति-वार जनसंख्या की गणना न करने का निर्णय लिया है।

21 सितंबर, 2021 को, मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 841/2021 के संबंध में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि जाति-वार जनसंख्या की गणना करने का न्यायालय का कोई भी निर्देश, मोदी सरकार द्वारा पहले ही लिए जा चुके नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के समान होगा।

16 अप्रैल, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर, नियमित जनगणना के हिस्से के तौर पर एक अद्यतन जाति जनगणना की मांग की। 28 अप्रैल, 2024 को, एक टेलीविज़न इंटरव्यू में, प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जाति जनगणना की उसकी मांग 'शहरी नक्सल' सोच की सूचक है।

जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने आरोप के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन्हें भारत की जनता को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 30 अप्रैल, 2025 को जाति जनगणना की घोषणा करते समय उन्होंने अपने मन को 'शहरी नक्सल' विचारधारा से दूषित क्यों होने दिया?

जयराम रमेश ने कहा कि पूरा एक साल बीत चुका है। यह जाति-गणना किस प्रकार की जाएगी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी का अभी भी इंतज़ार है। विपक्षी दलों और राज्य सरकारों के साथ तो कोई संवाद हुआ ही नहीं है, इस विषय के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की तो बात ही दूर है।

जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने 5 मई, 2025 को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक बार फिर पत्र लिखा था। उस पत्र की प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी गई। उस पत्र में उठाए गए मुद्दे आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। वास्तव में, संसद के हाल ही में संपन्न विशेष सत्र के बाद तो ये मुद्दे और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री का जाति जनगणना में देरी करने का पूरा इरादा है।

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में 92.47 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डालकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज़ादी के बाद राज्य में यह अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान है।

साल 2013 में, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे अधिक 93.61 प्रतिशत मतदान दर दर्ज की गई थी।

शाम 7.45 बजे तक, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 91.66 रहा। 23 अप्रैल को हुए चुनावों के पहले चरण में मतदान प्रतिशत 93.19 था। दोनों चरणों में कुल मतदान प्रतिशत 92.47 प्रतिशत रहा। पश्चिम बंगाल में 6.81 करोड़ मतदाता हैं।

इससे पहले, राज्य में सबसे अधिक मतदान साल 2011 के विधानसभा चुनावों में 84.72 प्रतिशत रहा था। 

दूसरे चरण में, महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा रही। चुनाव आयोग के अनुसार, कुल महिला मतदाताओं में से 92.28 प्रतिशत ने मतदान किया, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 91.07 प्रतिशत रहा।

इस पर टिप्पणी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत के लिए, चुनाव आयोग राज्य के हर मतदाता को सलाम करता है।'

9 अप्रैल को, असम और पुड्डुचेरी ने क्रमशः 85.38 प्रतिशत और 89.83 प्रतिशत मतदान दर्ज करके अपनी अब तक की सबसे अधिक चुनावी भागीदारी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
 
आयोग के अनुसार, इससे पहले तमिलनाडु में मतदान में सबसे ज़्यादा भागीदारी 78.29 प्रतिशत (साल 2011 में) थी।

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान होने के बाद बुधवार शाम को विभिन्न समूहों ने एग्जिट पोल जारी किए। राज्य में तृणकां और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है।

पी-मार्क के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणकां को 118-138, भाजपा को 150-175 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य का प्रदर्शन कमजोर होने का अनुमान है। मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणकां को 125-140, भाजपा को 146-161, कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0, अन्य को 6-10 सीटें मिल सकती हैं। 

पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में तृणकां को 117-187, भाजपा को 95-110, कांग्रेस को 1-3, लेफ्ट को 0-1, अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज का एग्जिट पोल कहता है कि तृणकां को 130-140, भाजपा को 150-160, कांग्रेस को 0, लेफ्ट को 0, अन्य को 6-10 सीटें मिल सकती हैं।

वहीं, असम में सभी एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा को 88-100, कांग्रेस को 24-36 और अन्य के खाते में 0 सीटें आ सकती हैं।

पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के अनुसार, भाजपा को 92, कांग्रेस को 29, अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल की मानें तो भाजपा को 85-95, कांग्रेस को 25-32, अन्य को 6-12 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी भाजपा को मजबूत दिखाया गया है। इसके अनुसार, भाजपा को 68-72, कांग्रेस को 22-26, अन्य को 11-15 सीटें मिल सकती हैं।

केरल में यूडीएफ के सत्ता में आने की संभावना जताई गई है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, एलडीएफ को 49-62, यूडीएफ को 78-90, भाजपा को 0-3, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 60-65, यूडीएफ को 75-85, भाजपा को 3-5, अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल्स के अनुसार, एलडीएफ को 55-65, यूडीएफ को 70-85, भाजपा को 0-3, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं।

तमिलनाडु में द्रमुक के ही सत्ता में वापस आने का अनुमान लगाया गया है। मैट्रिज के एग्जिट पोल के अनुसार, द्रमुक+ को 122-132, अन्नाद्रमुक+ को 87-110, टीवीके को 10-12, अन्य को 0-6 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में द्रमुक+ को 125-145, अन्नाद्रमुक+ को 65-80, टीवीके को 18-24, अन्य को 2-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

पुड्डुचेरी से भाजपा के लिए अच्छी खबर है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि यहां भाजपा+ को 16-20, कांग्रेस+ को 6-8 और अन्य को 3-7 सीटें मिल सकती हैं।

बता दें कि एग्जिट पोल एक अनुमान होता है। अंतिम ​परिणाम मतगणना के बाद आएंगे।

हरदोई/दक्षिण भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैसे माँ गंगा हजारों वर्षों से उप्र की और इस देश की जीवनरेखा रही हैं, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह एक्सप्रेस-वे उप्र के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि उप्र सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं उप्र के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस-वे की बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह-सात दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार मतदान हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं। यह देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वह अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है और बड़ी संख्या में मतदान कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है, लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले, जब बिहार में चुनाव हुए तो भाजपा-राजग ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी कल ही गुजरात में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत ... इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। 80 से 85 प्रतिशत नगरपालिका और पंचायत भाजपा ने जीत ली हैं। मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि ये नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं, और ये आधुनिक हस्तरेखाएं, आज भारत के उज्ज्वल भविष्य का जयघोष कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो दौर चला गया, जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थीं। चुनाव के लिए पत्थर लग जाते थे, उसके बाद सरकारें आती-जाती रहती थीं, लेकिन काम का कुछ अता-पता नहीं लगता था। कभी-कभी पुरानी फाइलें ढूंढ़ने के लिए बड़े-बड़े अफसरों को दो-दो साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी होकर रहता है। गंगा एक्सप्रेसवे उप्र के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है। यह एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा।

गुरुग्राम/दक्षिण भारत। गुरुग्राम के कई स्कूलों को बुधवार सुबह बम की धमकी वाले फर्जी ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस ने स्कूलों के परिसरों में तलाशी अभियान शुरू किया।

पुलिस ने बताया कि श्रीराम, एमिटी और एचडीएफसी स्कूल समेत कम से कम 10 स्कूलों को सुबह 8:33 बजे धमकी भरे ईमेल मिले, जब कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल प्रशासन को सुबह करीब 9 बजे धमकियों के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिए, जिनमें से कई ने छुट्टी घोषित कर दी और अभिभावकों से अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले जाने को कहा।

बड़ी संख्या में परेशान माता-पिता स्कूलों के बाहर इकट्ठे हो गए, क्योंकि पुलिस और बम निरोधक टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया, 'सुबह से अब तक करीब 10 स्कूलों ने बम की धमकी के मामले में पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस की टीमें सतर्क हैं और सभी परिसरों में तलाशी अभियान जारी है।'

जनवरी के बाद से यह तीसरी बार है जब स्कूलों को बम की झूठी धमकियां मिली हैं। मार्च में, शहर के कम से कम एक दर्जन स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जो बाद में झूठे निकले।

इसी तरह, 28 जनवरी को 13 स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की झूठी धमकियां मिलीं, जिसके चलते अधिकारियों को कैंपस खाली करवाने पड़े और क्लासें रद्द करनी पड़ीं। उस समय गुरुग्राम के करीब एक दर्जन प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकियां मिली थीं, जिन्हें बाद में पुलिस टीमों की घंटों की तलाशी के बाद झूठा करार दिया गया था।