बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाले प्रस्तावित बिल पर विवाद के बीच, वहां कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से अनुमति लेना ज़रूरी होगा।
यह बयान तब आया जब राज्य कैबिनेट ने 'कर्नाटक सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियमन से संबंधित विधेयक, 2026' को मंज़ूरी दी। इस विधेयक का मकसद निजी व्यक्तियों, संगठनों, संघों और सोसायटियों द्वारा सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल को विनियमित करना है।
गुरुवार रात पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, 'सभी के लिए अनुमति ज़रूरी है।' उनसे पूछा गया कि क्या कैबिनेट ने आरएसएस के लिए अपने कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति लेने की ज़रूरत पर चर्चा की है।
उन्होंने कहा, 'किसी खास संगठन या संस्था के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हुई है। हालांकि, यह आम बात है कि कोई भी - चाहे वह राजनीतिक पार्टी हो या कोई संगठन - कार्यक्रम करने से पहले पुलिस को सूचित करे और अनुमति ले। इससे पुलिस को ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम करने में मदद मिलती है।'
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम सरकार समर्थित कार्यक्रमों पर भी लागू होगा।
उन्होंने कहा, 'ग्रेटर बेंगलूरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा के नेतृत्व में 'फ्रीडम हब्बा' आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी।'
बेंगलूरु में नागरिकों द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस उत्सव 'फ्रीडम हब्बा' का मकसद 15 अगस्त को शहर की सांस्कृतिक विविधता के सार्वजनिक जश्न में बदलना है। इसमें संगीत, खान-पान और विधान सौधा के पास लोगों की परेड जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।
गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह बिल सरकारी ज़मीन, इमारतों, खेल के मैदानों, पार्कों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करेगा और इनके गलत इस्तेमाल को रोकेगा।
उन्होंने कहा, 'हर कोई ऐसा क्यों सोच रहा है कि इसका मकसद किसी खास संस्थान, एसोसिएशन, संगठन, सोसाइटी, क्लब, यूनियन, सिंडिकेट या एनजीओ पर रोक लगाना या उसे सीमित करना है? मेरी समझ से तो बाहर है।'