कोलकाता/दक्षिण भारत। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन शुक्रवार को लगभग 19 साल बाद कोलकाता लौटीं। उन्होंने इस यात्रा को एक भावनात्मक 'घर वापसी' बताया और कहा कि वे इस शहर को आज भी अपना ही मानती हैं।
उनका यह दौरा शनिवार को होने वाले एक साहित्यिक कार्यक्रम से पहले हो रहा है, जिसने पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार के तहत राजनीतिक महत्त्व हासिल कर लिया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी अगवानी के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों का नसरीन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, 'वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।'
यह नवंबर 2007 के बाद कोलकाता की उनकी पहली यात्रा है, जब उन्हें अपनी लेखनी को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के कारण शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था।
लेखिका साल 2007 के बाद पहली बार कोलकाता में रवींद्र सदन में होने वाले एक साहित्यिक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से शामिल होने वाली हैं, जहां उनके कविता पाठ करने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और मशहूर लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय उन लोगों में शामिल हैं जिनके कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि इसे एक साहित्यिक आयोजन के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन यह कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से राजनीतिक महत्त्व का हो गया है। यह आयोजन पश्चिम बंगाल में भाजपा के सरकार बनाने के कुछ महीनों बाद और अभिव्यक्ति की आज़ादी, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक भावनाओं के प्रति राज्य के रवैए पर फिर से शुरू हुई बहस के बीच हो रहा है।
तस्लीमा नसरीन ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही देश लौट रही हूं। मेरे दिल में बंगाल कभी भी किसी सरहद या कंटीले तारों की बाड़ से बंटा नहीं रहा। बंगाल के पूर्वी हिस्से का दरवाज़ा मेरे लिए बंद है, इसलिए फ़िलहाल बंगाल का यही हिस्सा मेरा घर है।'
उन्होंने कहा कि वे 'खुशी, लेकिन साथ ही दर्द' के साथ लौट रही हैं। उन्हें याद आया कि कोलकाता ने उन्हें घर, दोस्त, पाठक और अपनापन दिया था, इससे पहले कि उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
इस यात्रा को सिर्फ़ निजी तौर पर घर वापसी से कहीं ज़्यादा बताते हुए, तस्लीमा नसरीन ने कहा कि यह उस आवाज़ की वापसी का प्रतीक है जिसे कट्टरपंथियों ने कभी दबाने की कोशिश की थी।
उन्होंने अपनी यात्रा को आसान बनाने और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आयोजकों और पश्चिम बंगाल सरकार का भी धन्यवाद किया। साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सत्ता में चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेखक की आज़ादी एक मौलिक अधिकार बनी रहनी चाहिए।