तिरुवनंतपुरम/दक्षिण भारत। केरल कैबिनेट ने बुधवार को प्रशासन को मज़बूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उन लीकेज को रोकने के मकसद से गवर्नेंस में पांच बड़े सुधारों को मंज़ूरी दी, जिनकी वजह से पिछले कुछ सालों में राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ था।
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि इन सुधारों से गवर्नेंस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए एक व्यापक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।
पहली पहल 'संपथ' (एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग और तालमेल के लिए स्पेशल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म) बनाना है। यह एक सेंट्रलाइज़्ड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा जो सरकार की सभी संपत्तियों, जैसे- ज़मीन, इमारतें, हेरिटेज स्ट्रक्चर, सड़कें, बांध, पुल, गाड़ियां और मशीनरी, का विवरण रखेगा।
कैबिनेट ने 'प्लानस्पेस 2.0' को भी मंज़ूरी दी, जो अलग-अलग सरकारी विभागों के कैपिटल प्रोजेक्ट्स को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए जीआईएस-इनेबल्ड प्रोजेक्ट रजिस्ट्री है।
यह प्लेटफ़ॉर्म प्रोजेक्ट्स को मैप करने के लिए जियो-टैगिंग का इस्तेमाल करेगा और उनकी लोकेशन, लागू करने वाली एजेंसी, मंज़ूरी देने वाली अथॉरिटी, फ़ंडिंग का स्रोत और कंस्ट्रक्शन के चरण जैसी जानकारी देगा।
सतीशन ने कहा कि इन सुधारों का मकसद सरकारी संपत्तियों और प्रोजेक्ट्स की निगरानी को बेहतर बनाना और साथ ही प्रशासन में ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी तीन सुधार गवर्नेंस सिस्टम को मज़बूत करने और वित्तीय लीकेज को रोकने पर केंद्रित हैं।